प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हावे, असे अनेक घटकांचे मत ! – शासन नियुक्त भास्कर नायक समितीचा अहवाल

गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणातील माध्यमाचा प्रश्‍न !

भाषांतर म्हणजे धर्मांतर आणि धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे शासनाने लक्षात घेऊन त्वरित प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच देण्यास प्रारंभ करावे !

पणजी, २८ जानेवारी (वार्ता.) – राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हावे, असे शिक्षण क्षेत्राशी निगडित अनेक घटकांनी मत व्यक्त केले आहे, असा दावा शासन नियुक्त भास्कर नायक समितीने केला आहे. मागील लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारने प्राथमिक शिक्षणातील माध्यमप्रश्‍नावरून शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित सर्व घटकांकडे चर्चा करून सरकारला शिफारस देण्यासाठी भास्कर नायक समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्यातील सर्व १२ तालुक्यांतील शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांशी चर्चा करून समितीचा अहवाल शासनाला सुपुर्द केला आहे. या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

या समितीने पुढील महत्त्वाची सूत्रे मांडली आहेत.

१. अनेकांच्या मते काही इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे समाजात भेदभाव निर्माण केला जात आहेे.

२. काहींच्या मते उज्ज्वल भवितव्यासाठी विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच झाले पाहिजे. (अनेक क्षेत्रांत मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेल्यांनीच प्रगती केलेली आढळून येते. त्याचप्रमाणे जपान, चीन, रशिया यांसारख्या अनेक प्रगत देशांत मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. त्यांचे पंतप्रधानही मातृभाषेतूनच बोलतात. हे पालकांनी लक्षात घ्यायला हवे ! आतापर्यंतच्या शासनांनी जनतेला मातृभाषेचे महत्त्व आणि देशाभिमान न शिकवल्यामुळेच पालकांची ही आत्मघातकी स्थिती झाली आहे. – संपादक) या लोकांच्या मते शासनाने शाळांना अनुदान देणे बंद केल्यासही ते विद्यार्थ्यांच्या शुल्कासाठी स्वत: खर्च करण्यास सिद्ध आहेत. यामध्ये इंग्रजी बोलू न शकणार्‍या पालकांचाही समावेश आहे.

३. विशेष म्हणजे माध्यमप्रश्‍नी व्यक्त झालेली मते ही कोणत्याही धर्माच्या बाजूने मांडलेली नव्हती.

४. शिक्षणक्षेत्रातील संबंधित घटकांना प्राथमिक शिक्षणातील माध्यमापेक्षा शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी अधिक चिंता वाटत होती. प्राथमिक शिक्षणातील दर्जा सुधारण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे होते.

५. मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता खालावल्याने पालकांना पाल्याला इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांमध्ये पाठवणे भाग पडत आहे. मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांमध्ये साधनसुविधांचा अभाव असणे, शिक्षण-विद्यार्थी यांचे प्रमाण फार अल्प असणे, एकाच शिक्षकाला एकाच वेळी चार वर्ग घ्यावे लागणे, प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षण न देणे, प्राथमिक शिक्षकांना शालेय कामकाजाच्या वेळांमध्ये निवडणुकीच्या कामाला जावे लागणे, बी.एल्.ओ.च्या कामाला किंवा सर्वेक्षणाच्या कामाला जावे लागणे, शिक्षणासाठी योग्य साधनांचा अभाव असणे, इंग्रजी शिकवायचे योग्य प्रशिक्षण नसलेल्या मराठी प्राथमिक शिक्षकाला शाळांमध्ये इंग्रजी विषय शिकवण्यास सांगणे आदी त्रुटी या वेळी पालकांनी मांडल्या. (या गोष्टी गोव्यातील शिक्षण खात्याला लज्जास्पद आहेत. यात तात्काळ सुधारणा आवश्यक आहे ! – संपादक)

६. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत व्हावे, असे वाटणार्‍या बहुतेक सर्वांचाच प्राथमिक शिक्षणात एक विषय इंग्रजी शिकवण्यास विरोध नाही. मातृभाषेतील प्राथमिक शाळांना २९६ प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक पुरवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे या पालकांनी स्वागत केले आहे, तसेच पालकांच्या मते प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक आठवड्यातून सहाही दिवस शाळांमध्ये उपलब्ध केला पाहिजे. सध्या हा प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक आठवड्यातून काही दिवस येत असतो.

७. प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्यात एक सुनियोजित योजना आखली पाहिजे. विभागांच्या मागणीचा अभ्यास करून आणखी प्राथमिक शाळा निर्माण करणे आदी शिफारसींचा या वेळी विचार केला पाहिजे आणि एकदा नियम केल्यावर त्यामध्ये कोणत्याही स्थितीत पालट करू नये.

भास्कर नायक समितीच्या काही शिफारसींची शासनाकडून कार्यवाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

भास्कर नायक समितीच्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी साधनसुविधा उपलब्ध करणे, पटसंख्या अल्प असलेल्या ठिकाणी शाळा जवळच्या शाळेत विलीन करणे, मिड-डे मिल योजना लागू करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे आदी शिफारसींची विद्यमान सरकारने कार्यवही चालू केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लेखी स्वरूपात दिली; मात्र समितीने प्राथमिक शिक्षणातील माध्यम प्रश्‍नावरून केलेली शिफारस लागू केल्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही भाष्य या लेखी उत्तरात केलेले नाही.