वाहनांच्या साधनसामग्रीच्या नावाखाली प्रती वाहनामागे २५ सहस्र रुपये मागितल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परीक्षित पाटील, संतोष काथार, धनराज शिंदे या मोटर परिवहन निरीक्षकांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
हनुमानाचे स्टिकर लावण्यावर आक्षेप घेणार्यांवरच ‘धार्मिक सलोखा’ बिघडवण्याच्या नावाखाली कारवाई झाली पाहिजे !
बसच्या भाड्यात २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ! केंद्र सरकारने आता कायदा करून अशा प्रकारच्या योजनांवर बंदी घातली पाहिजे !
हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी परिसरात प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या संभाजी गावडे या वरिष्ठ अधिकार्याने चुकीच्या दिशेने भरधाव वेगात गाडी चालवून दुचाकीला धडक दिली.
दंड वसूल करण्याची मोहीम नियमितपणे राबवून त्याच त्याच चुका करणार्यांना अधिक कठोर शिक्षा करणे आवश्यक !
शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला राज्य सरकारकडून दिलेल्या उत्तरामध्ये हा प्रकार उघड झाला आहे.
वाहन चालवण्याचा परवाना मिळण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. या ऑनलाईन प्रक्रियेतील त्रुटी वारंवार समोर येत आहे.
बर्याचदा वाहन विक्रेते ग्राहकांच्या दबावाला बळी पडून वाहनाच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण न होताच वाहन ग्राहकाच्या कह्यात देतात; मात्र यापुढे कार्यालयाने कारवाई करण्याची चेतावणी दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन अनुज्ञप्तीसंदर्भात (‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’संदर्भात) काही मोठे पालट केले आहेत. १ जूनपासून हे नवीन नियम लागू होणार असून यांतर्गत जनतेला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (‘आर्.टी.ओ.’त) जावे लागणार नाही.
नियमांचे उल्लंघन न करता दंडाची पावती कशी येते ? असे झाले तर लोकांचा नवीन तंत्रज्ञानावर कसा विश्वास बसेल ? यंत्रणेमध्ये त्रुटी असतील, तर त्या अगोदरच का शोधल्या नाहीत ?