कोरोनाच्या प्रारंभी अनेकांनी अन्यत्र स्थलांतर करणे, तसेच प्रतिबंधित क्षेत्र, चालक घरी उपलब्ध नसणे इत्यादी कारणांमुळे २३ सहस्रांहून अधिक वाहन परवाने पुन्हा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आर्.टी.ओ.मध्ये) जमा झाली आहेत.
पुणे आर्.टी.ओ.कडे १३ लाख ५६ सहस्र रुपयांची, तर पिंपरी-चिंचवड आर्.टी.ओ.कडे ६ लाख ४९ सहस्र रुपयांची थकबाकी आहे.
आर्थिक साहाय्यासाठी अद्याप २ लाख ६५ सहस्र ४६५ रिक्शाचालकांनी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने अर्ज केले आहेत. कोरोनाच्या निर्बंध काळात रिक्शाचालकांना १०८ कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे.
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून दंड आकारूनही ते तो भरत नसल्याने आता पोलीस कर्मचारी त्यांच्या घरी जाऊन दंड वसूल करणार आहेत. ४०० कोटी रुपयांचा दंड थकला असून तो वसूल करण्याची मोहीम १४ जूनपासून हाती घेण्यात येणार आहे.
कर्जाचे हप्ते थकल्याने जप्त केलेल्या गाडीची (कारची) परस्पर विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. परिवहन अधिकार्‍यांसह १२ जणांविरोधात गुन्हा
ज्या वाहनधारकांच्या वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र, परवाना, नोंदणी, पीयूसी किंवा इतर कागदपत्रांची वैधता १ फेब्रुवारी २०२० ला संपली आहे किंवा ३१ मार्च २०२१ या दिवशी संपणार आहे, अशांसाठी ही मुदतवाढ आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील सेवा विकास को-ऑपरेटीव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष अमर मुलचंदानी यांना अधिकोषातील २३८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने ७ मार्चला रात्री अटक केली.
केवळ एका दिवसात अशी कारवाई न करता प्रादेशिक परिवहन विभागाने नियमितपणे नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणार्‍या खासगी बसगाड्यांवर अशी कारवाई केली असती, तर त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले नसते.
कन्नड संघटनांचा मराठीद्वेष ! शासनकर्त्यांनी सीमाप्रश्‍न न सोडवल्याने निर्माण झालेला जटील प्रश्‍न !
सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणारे मुजोर धर्मांध ! अशी मागणी का करावी लागते ?