अधिवक्त्यांचे संघटन करून त्यांना समाज आणि राष्ट्र कार्यात सहभागी करून घेणारे मुंबई येथील अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर !

विद्यार्थी दशेपासून समाजकार्याची आवड असलेले अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर महाविद्यालयीन जीवनात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये कार्यरत होते. प्रारंभी भुसावळ येथे संघटनेचे कार्य केल्यानंतर त्यांच्यातील गुणकौशल्याची चुणूक पाहून त्यांना मुंबई येथे दायित्व देण्यात आले. मुंबईत गिरगाव, विलेपार्ले, सांताक्रूझ, खार आदी विविध भागांतील महाविद्यालयांमध्ये त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्य केले. प्रामाणिकपणा, सर्वांना एकत्रित घेऊन काम करणे, नम्रता, सकारात्मकता, चिकाटी या अंगभूत गुणांमुळे त्यांच्याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण झाली. या कालावधीत त्यांनी विविध विधायक कार्यासाठी महाविद्यालयामध्ये पुढाकार घेतला. विद्यार्थी दशेपासून समाज आणि राष्ट्र हिताचे कार्य करतांना भविष्यात त्यांनी पुन्हा मागे वळून पाहिले नाही. समाज आणि राष्ट्र कार्याचा हा वसा अधिवक्ता होऊन त्यांनी वद्धींगत केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘अधिवक्ता परिषदे’च्या कोकण प्रांताचे ते उपाध्यक्ष आहेत. हे कार्य करतांना अधिवक्त्यांचे संघटन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कायदेशीर पदवी प्राप्त करून केवळ स्वत:च नव्हे, तर युवा अधिवक्त्यांनाही निरपेक्षपणे समाज आणि राष्ट्र कार्याशी जोडून घेण्याचे अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांचे कार्य केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, देश देशपातळीवर अनोखे आहे. या लेखातून अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांचे प्रेरणादायी कार्य समजून घेऊया !

१. चित्रपटातील अश्लीलतेविरोधात कायदेशीर लढा :

वर्ष २०२२ मध्ये महेश मांजरेकर यांचा ‘नाय वरण भात लोणचा, कोण नाय कोणचा’ हा मराठी चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या ‘ट्रेलर’मधील (छोट्या विज्ञापनातील) दृश्ये अत्यंत समाजविघातक होती. यामध्ये विद्यार्थीदशेतील मुले अत्यंत टोकाची हिंसक कृत्ये, अश्लील कृत्ये करतांना दाखवण्यात आली होती, तसेच मुलांच्या तोंडी अत्यंत अश्लील संवाद होते. अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी या चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या विरोधात ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत खटला प्रविष्ट केला. परिणामी निमार्त्यांना या चित्रपटातील हिंसक आणि अश्लील दृश्ये अन् संवाद काही प्रमाणात वगळावे लागले. या चित्रपटाला दिलेल्या नोटीसमुळे भविष्यातील अश्लीलता आणि हिंसक चित्रण यांना चाप बसला, असे निश्चितच म्हणता येईल.

२. ‘करवाचौथ’ व्रताच्या विज्ञापनाच्या माध्यमातून होणारे भारतीय संस्कृतीचे हनन रोखले ! 

‘डाबर’ आस्थापनाच्या एका ‘फेसक्रीम’च्या विज्ञापनामध्ये करवाचौथ व्रताचे दृश्य दाखवण्यात आले होते. भारतीय संस्कृतीनुसार चंद्रोदय झाल्यावर पत्नी पतीचे मुख पाहून हे व्रत सोडते; परंतु या विज्ञापनामध्ये एक महिला अन्य महिलेचे मुख पाहून व्रत सोडतांना दाखवले होते. हा प्रकार भारतीय संस्कृतीचे हनन करणारा होता. अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी या विरोधात कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यामुळे विविध वृत्तवाहिन्या आणि चॅनेल्स यांवरील हे विज्ञापन बंद करावे लागले. यामुळे अनैतिकता आणि व्यभिचाराला पायबंद बसला.

३. चित्रपटातून होणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अपकीर्ती रोखली !

मार्च २०२१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘मुंबई सागा’ या हिंदी चित्रपटामध्ये राष्ट्रकार्यासाठी झटणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे चुकीचे चित्रण दाखवण्यात आले होते. यामध्ये ‘भाऊ’ नामक व्यक्ती रा.स्व. संघाशी जोडलेली दाखवून मुंबई पोलिसांवर नियंत्रण ठेवत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. ही व्यक्ती मुंबई पोलिसांमध्ये स्वत:ची माणसे भरती करत असल्याचे दाखवण्यात आले. अशा प्रकारे कोणतीही वस्तूस्थिती नसतांना संघाची अपकीर्ती करणार्‍या या दृश्याच्या विरोधात संघ स्वयंसेवक श्री. महेश भिंगार्डे यांनी अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांच्याद्वारे चित्रपट निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यामुळे निर्मात्यांनी चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्य अस्पष्ट (ब्लर) केले. एका हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रनिष्ठ संघटनेची अपकीर्ती रोखण्यासाठी दिलेला कायदेशीर लढा सर्वच हिंदुत्वनिष्ठांचे मनोबळ वाढवणारा ठरला.

पत्नी अधिवक्त्या सुनीता यांचा खंबीर पाठिंबा !

अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांच्या पत्नी सौ. सुनीता याही अधिवक्त्या आहेत. त्याही विद्यार्थीदशेपासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्य करत आहेत. ‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्थेच्या स्थापनेपासून त्या संस्थेमध्ये सक्रीय आहेत. महाविद्यालयांत कायदेविषयक मार्गदर्शन करणे; ‘समाजातील गुन्हेगारी न्यून व्हावी’, यासाठी युवावर्गाचे प्रबोधन करणे, कारागृहात बंदिवानांचे प्रबोधन करणे या संस्थेच्या कार्यात त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले आहे. सौ. सुनीता यांच्या खंबीर पाठिंब्यामुळे अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर त्यांच्या क्षेत्रात भरीव योगदान देत आहेत. स्वत:चा व्यवसाय सांभाळून पती आणि पत्नी दोघांकडून झोकून देऊन केले जाणारे समाज अन् राष्ट्र कार्य हे सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे.

४. कायदेशीर लढा देऊन चित्रपटातील श्रीरामाचे चुकीचे चित्रण आणि रावणाचे उदात्तीकरण टाळले !

प्रतीक गांधी यांच्या ‘रावणलीला’ या हिंदी चित्रपटात ‘रामायणा’तील एका प्रसंगात श्रीराम आणि रावण यांच्या भूमिका करणार्‍या पात्रांचा शृंगारगृहातील संवाद दाखवण्यात आला होता. यामध्ये रावणाची भूमिका करणारा कलाकार श्रीरामाची भूमिका करणार्‍या कलाकाराला ‘श्रीरामाने सीतेची अवहेलना आणि अपमान केला’, असे म्हणत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. या संवादामध्ये रावणाला श्रेष्ठ, तर प्रभु श्रीराम चुकीचे असल्याचे चित्रण दाखवण्यात आले होते. चांगल्याचे उदात्तीकरण करण्याऐवजी समाजातील दृष्पप्रवतींचे उदात्तीकरण करण्यात येत होते. याविषयी अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यामुळे निर्मार्त्यांनी चित्रपटाचे ‘रावणलीला’ हे नाव पालटून ‘भवाई’ असे ठेवले आणि चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्येही काढली. या कायदेशीर लढ्यामुळे चित्रपटातील रावणाचे उदात्तीकरण चुकीचे असल्याची समाजात जागृती झाली आणि नागरिकांनी या चित्रपटाकडे पाठ फिरवली. यामुळे चित्रपट ‘फ्लॉप’ ठरला. यातून हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचा अवमान केल्यास बहिष्काराला सामोरे जाऊन आर्थिक हानी होऊ शकते, हा संदेश चित्रपटसृष्टीत गेला. यातून काहीही अयोग्य दाखवण्याच्या प्रकाराला निश्चितच पायबंद बसण्यास साहाय्य झाले, असे म्हणता येईल.

५. अधिवक्त्यांची प्रतिमा मलीन करणार्‍या विज्ञापनाला कायदेशीर नोटीस !

‘के.ई.आय्. वायर’च्या विज्ञापनामध्ये एका अधिवक्त्याच्या घरी शॉटसर्कीट होते. त्यामुळे ते अधिवक्ता न्यायालयात झोपतात. न्यायालयात झोपल्यामुळे ते खटला लढवत असलेल्या आरोपीला शिक्षा होते. त्यामुळे आरोपी त्या अधिवक्त्याला मारहाण करतो. यामध्ये शॉटसर्कीट टाळण्यासाठी ‘के.ई.आय्. वायर’ वापरण्याचा संदेश देण्यात आला आहे; मात्र अधिवक्त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यात आली आहे. याविरोधात अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यामुळे या आस्थापनाला हे विज्ञापन बंद करावे लागले.

६. मालिकेतील संतांच्या अवमानाविरोधात कायदेशीर कारवाई !

‘ठरले तर मग’ या मालिकेत एक महिला तिच्या कुत्र्याचे नाव ‘चिन्नू’ असे ठेवले होते. या विज्ञापनात स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती आणि कुत्रा ‘चिन्नू’ याचा वाढदिवस एकाच दिवशी येत असल्याचा आक्षेपार्ह संवाद मालिकेत दाखवण्यात आला होता. कुत्र्याची तुलना स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती यांच्या समवेत करण्यात आली होती. यावर आक्षेप घेऊन अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी मालिकेच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. ‘चिन्मय मिशन’ने या प्रकरणी निर्मात्यांनीही या प्रकरणी नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाईची चेतावणी दिली. परिणामी संतांचा अवमान करणारा भाग निर्मात्यांना वगळावा लागला.

७. आंतरधर्मीय विवाह जोडपे आणि पालक समन्वय समितीद्वारे सामाजिक एकोपा निर्मिती कार्यात योगदान ! 

अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांच्या सामाजिक कार्याची नोंद घेऊन महाराष्ट्र शासनाने आंतरधर्मीय विवाह जोडपे आणि पालक यांच्या समन्वय समितीमध्ये ‘सदस्य’ म्हणून त्यांची निवड केली. आंतरधर्मीय विवाहातून तुटलेले कौटुंबिक संबंध जोडण्यासाठी या समितीच्या माध्यमातून त्यांनी काम केले. यातून अनेक पालकांची त्यांच्या पाल्यांशी भेट घडवून आणता आली. यातून सामाजिक एकोपा निर्मिती होण्यास साहाय्य झाले.

८. ‘बेस्ट बेकरी’ खटल्यात नाहक अडकवलेल्या आरोपींसाठी विनामूल्य खटला लढवला ! :

वर्ष २००२ मध्ये गुजरातमधील ‘बेस्ट बेकरी’ खटल्यात २१ निर्दाेष लोकांना आरोपी करण्यात आले होते. (या प्रकरणात समूहाने केलेल्या जाळपोळीमध्ये १४ जणांचा मृत्यू झाला होता.) गुजरात न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली होती; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाने हा खटला पुन्हा नव्याने महाराष्ट्रात चालवण्याचा आदेश दिला. हा खटला आरोपींच्या वतीने अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर आणि त्यांचे सहकारी यांनी विनामूल्य लढवला. खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आलेल्या आणि १८ वर्षे कारागृहात असलेल्या या आरोपींची अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर अन् त्यांचे सहकारी यांनी ठोस बाजू मांडली. त्यामुळे या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने या आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली.

९. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील हिंदुत्वनिष्ठांना गुंतवण्याच्या षड्यंत्राविरोधात कायदेशीर लढा !

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणांनी सातत्याने विविध हिंदुत्वनिष्ठांना या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला. सातत्याने एकमेकांशी विसंगत पुरावे सादर करणार्‍या अन्वेषण यंत्रणेची पोलखोल अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी न्यायालयात केली. हा खटला लढवण्यासाठी ज्या हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांनी योगदान दिले त्यामध्ये अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे या प्रकरणातील ३ आरोपींची निर्दाेष मुक्तता झाली असून उर्वरित आरोपींच्या मुक्ततेसाठीही अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर आणि त्यांचे सहकारी न्यायालयीन लढा देत आहेत. अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर आणि त्यांचे सहकारी यांनी न्यायालयात केलेल्या युक्तीवादामुळे पुरोगाम्यांच्या षड्यंत्राची पोलखोल झाली.

१०. आर्थिक कारणामुळे कारागृहात अडकलेल्या ६०० हून अधिक आरोपींना कारागृहाबाहेर काढणे !

अनेक आरोपी चांगले अधिवक्ता मिळत नसल्यामुळे कारागृहात अडकलेले आहेत. कारागृहात अडकलेल्या या आरोपींना वाईट मार्गाकडे वळवण्याचे प्रकार होतात. हे टाळण्यासाठी आणि त्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे स्वत:चे नवीन जीवन चालू करता यावे, यासाठी आम्ही ‘दर्द से हमदर्द तक’ या संस्थेकडून कारागृहातील अशा आरोपींना चांगले अधिवक्ता दिले. अधिवक्ता उपलब्ध होत नसल्यामुळे कारागृहात अडकलेल्या ६०० हून अधिक आरोपींना ‘दर्द से हमदर्द तक’ या संस्थेच्या माध्यमातून मागील २ वर्षांत कारागृहाच्या बाहेर काढता आले. या संस्थेशी सद्यःस्थितीत ७० हून अधिक अधिवक्ता जोडलेले आहेत. आर्थिक स्थिती नसलेल्या आणि अधिवक्ता उपलब्ध होत नसलेल्या अशा आरोपींना या संस्थेकडून अधिवक्त्यांचे साहाय्य विनामूल्य पुरवले जाते. यातून हुशार असलेल्या नवीन अधिवक्त्यांना काम मिळते आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरोपींना विनामूल्य कायदेशीर साहाय्य मिळून त्यांना पुढील चांगल्या जीवनाच्या मार्गावर जाण्यास साहाय्य होते.

११. राज्यातील सहस्रो नागरिकांना लाभ !

‘दर्द से हमदर्द तक’ या संस्थेकडून कारागृहात बंदिवानांचे समुपदेशनही करण्यात येते. ‘वकील आपल्या दारी’, या अभिनव उपक्रमाच्या अंतर्गत या संस्थेकडून ‘फिरते न्यायालय’ ही संकल्पना राबवली जात आहे. यामध्ये ‘व्हॅन’द्वारे राज्यातील विविध भागांतील गरजू नागरिकांना कायदेविषयक साहाय्य केले जाते. विदर्भात अकोला, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा आदी ठिकाणी, तसेच दुर्गम भागातील पारधी समाजाच्या लोकांसाठीही कायदेविषयक साहाय्य या संस्थेकडून कार्य चालू आहे. या साहाय्यासाठी ‘हेल्पलाईन’ क्रमांकही देण्यात आला आहे. कौटुंबिक समस्यांनी ग्रासलेले विशेषत: वृद्ध नागरिकांना याचा मोठा लाभ होत आहे. आतापर्यंत सहस्रो नागरिकांना विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ झाला आहे. ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवण्यात आलेल्या निरपराध नागरिकांनाही या संस्थेकडून कायदेशीर साहाय्य केले जात आहे.

१२. भविष्यात देशातील अन्य राज्यांतील कार्य वाढेल !

महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात अशा प्रकारे अभिनव उपक्रम चालू करणारी ‘दर्द ते हमदर्द तक’ ही पहिली संस्था आहे. संस्थेच्या या कार्याला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद लाभला असून अन्य राज्यांतही या संस्थेच्या माध्यमातून काम चालू करावे, अशी मागणी अनेक अधिवक्त्यांनी केली आहे. त्या दिशेने आम्ही पावले टाकत आहोत. येत्या काळात महाराष्ट्रामध्ये देशातील विविध राज्यांत ‘दर्द से हमदर्द तक’ चे कार्य निश्चितच यशस्वी होईल आणि अनेक सर्वसामान्य अन् गरजूंना याचे मोठे साहाय्य लाभेल.