जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या मुफ्ती महंमद अकबर कासमी यांची धमकी !

अलीगड (उत्तरप्रदेश) : वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेसह राज्यसभेतही संमत झाल्यानंतर विविध मुसलमान संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अलीगड येथील जमियत उलेमा-ए-हिंद संघटनेचे शहराध्यक्ष मुफ्ती महंमद अकबर कासमी यांनी सरकारला चेतावणी दिली आहे. हे विधेयक मुसलमानांचे धार्मिक अधिकार हिसकावून घेणारे आहे. त्यामुळे मुसलमान रस्त्यावर उतरून त्यास विरोध करतील. हे आंदोलन स्वातंत्र्याच्या वेळी मुसलमान रस्त्यावर आले होते तसेच असेल, असेही कासमी यांनी म्हटले आहे.
🚨 "Withdraw the Waqf Bill or we’ll hit the streets!" – Threat by Mufti Mohammad Akbar Qasmi of Jamiat Ulema-e-Hind
📜 The Bill was passed by Parliament, yet no one dares call him anti-democratic?
❓What right do those who reject laws made by Parliament—and threaten to overturn… pic.twitter.com/nVOu1jEgPo
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 4, 2025
ते पुढे म्हणाले की,
१. आमची लढाई चालूच राहील. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांनुसार आम्ही आवाज उठवू. कुठल्याही स्थितीत हे विधेयक परत घेतले जावे, असा आमचा प्रयत्न आहे; कारण या विधेयकाच्या विरोधात मुसलमानांमध्ये आक्रोश आहे.
२. लोक रस्त्यावर उतरण्याची सिद्धता करत आहेत. मुसलमानांना अशा प्रकारे त्रास दिला गेला, तर परिस्थिती काहीही होऊ शकते. हिंदुस्थान गंगा-जमुना संस्कृतीचा देश आहे. वक्फ विधेयकामुळे या संस्कृतीला गालबोट लागेल.
‘दारा शिकोह फाऊंडेशन’चा विधेयकाला पाठिंबा‘दारा शिकोह फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष आमिर रशीद उघडपणे वक्फ विधेयकाच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे गरीब मुसलमानांना लाभ होईल. वक्फच्या संपत्तीतून गरीब मुसलमान वर्गातील मुलांना शिष्यवृत्ती मिळेल. विधवा महिलांना निवृत्तीवेतन दिले जाईल. शाळा, महाविद्यालये उघडली जातील. आतापर्यंत वक्फच्या संपत्तीवर काही लोकांनी कब्जा केला होता, त्याला चाप बसेल. सरकारचे हे पाऊल कौतुकास्पद आहे. |
संपादकीय भूमिकासंसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला विरोध करणारे मुफ्ती महंमद अकबर कासमी यांना आता कुणी लोकशाहीद्रोही का म्हणत नाही ? संसदेने केलेले कायदे न मानणार्यांना आणि वर ते रहित करण्याची धमकी देणार्यांना या देशात रहाण्याचा काय अधिकार ? |