Mohammed Shami Slammed : रमझानमध्ये भारतीय क्रिकेटपटू महंमद शमी सरबत पित असल्यावरून मौलानांची टीका
कुणी कधी काय खावे आणि प्यावे ?, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार आहे, हे यांना कोण सांगणार ? एरव्ही व्यक्तीस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवणारे आता गप्प का ?
कुणी कधी काय खावे आणि प्यावे ?, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार आहे, हे यांना कोण सांगणार ? एरव्ही व्यक्तीस्वातंत्र्याची टिमकी वाजवणारे आता गप्प का ?
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांना क्रूरकर्मा औरंगजेबाचे उदात्तीकरण भोवले आहे. अबू आझमी यांच्यावर विधानसभेने कारवाई करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापुरते अबू आझमी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
पर्यावरणाची हानी केवळ हिंदूंच्या सणांच्या किंवा यात्रेच्या संदर्भातच होत असल्याची ओरड नेहमी कशी होते ? अन्य धर्मियांच्या सणांच्या वेळी कुणी पर्यावरणाची हानीचा प्रश्न उपस्थित करत नाही?
राजकारणाच्या नावाखाली भाषेच्या आधारे देशात फुटीरतेची बिजे पेरणारे एका राज्याचे मुख्यमंत्री असणे, हे देशाच्या लोकशाहीला कलंकच म्हटले पाहिजे. राष्ट्रहितार्थ केंद्र सरकारने अशांवर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक !
काँग्रेस सरकारला यावरून देशभरातील हिंदूंनी जाब विचारला पाहिजे. एकीकडे हिंदु धर्माची हेटाळणी करायची, अवमान करायचा आणि दुसरीकडे त्याच हिंदूंच्या मंदिरांकडे भीक मागायची, याची काँग्रेसला लाज कशी वाटत नाही ?
महापालिकेने वाहतुकीचा प्रश्न आणि नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. आवश्यकता भासल्यास पर्यावरण विभाग आणि वन विभाग यांची अनुमती घ्यावी, असा निकाल देत याचिका निकाली काढली.
उत्तरप्रदेशात भाजपचे योगी आदित्यनाथ यांचे कठोर कारवाई करणारे सरकार असतांनाही धर्मांधांवर वचक बसलेला नाही, हे यातून लक्षात येते ! अशा हिंसाचार्यांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने कायदा करून त्याची त्वरित कार्यवाही होण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेच हिंदूंना वाटते !
केंद्र सरकारने बनवलेल्या नव्या शिक्षण धोरणाद्वारे हिंदु संस्कृती आणि धर्म यांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे. हिंदी भाषासक्तीचे कारण देणारे स्टॅलिन यांना खरेतर मुलांमध्ये धर्मप्रेम रुजणे नको आहे, हे जाणा !
भारत धर्मनिरपेक्ष राहिला नाही, तर येथे गृहयुद्ध आणि बाह्य आक्रमणे होण्याचा धोका पत्करतो. बहुसंख्य विचारसरणींशी जुळवून घेण्यासाठी कायद्यांचा अर्थ लावल्याने बहुधार्मिक देशात धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येते.
येथील मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मडगाव कोमुनिदादने विरोध दर्शवला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या हालचाली केल्या जात आहेत