सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Indira Jaisingh On Hindu Rashtra : (म्हणे) ‘धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना अस्तित्वात असतांना हिंदु राष्ट्र बनवू शकत नाही !’

Indira Jaisingh On Hindu Rashtra : (म्हणे) ‘धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना अस्तित्वात असतांना हिंदु राष्ट्र बनवू शकत नाही !’

ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंह यांचे विधान

ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंह

नवी देहली – देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना अस्तित्वात असतांना हिंदु राष्ट्र कधीच अस्तित्वात येऊ शकत नाही. अर्थात् ज्या दिवशी तुम्ही हे हिंदु राष्ट्र करण्याचा निर्णय घ्याल, तेव्हा तुम्ही ते राज्यघटनेविना करा. आम्ही तो दिवस येईल, तेव्हा काय करायचे ते बघून घेऊ. आजच त्यावर आम्ही भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही, असे विधान ज्येष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग यांनी येथे केले. त्या ‘न्यायमूर्ती सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर’ चर्चासत्रात ‘इंडियाज मॉडर्न कॉन्स्टिट्युशनॅलिजम’ विषयावर त्या बोलत होत्या. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर, देहली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती विभू बखरू हेदेखील उपस्थित होते.

अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी मांडलेली सूत्रे

१. (म्हणे) ‘राम’ ही माझी भारताविषयीची कल्पना नाही !’

आपल्याला अनेकदा दिसते की, लोक म्हणतात ‘राम ही माझी भारताविषयीची  कल्पना आहे.’ मी याच्याशी असहमत आहे. (जयसिंह यांच्या विधानांवरूनच त्यांची काय मानसिकता आहे, हे स्पष्ट होते ! – संपादक) राम ही माझी भारताविषयीची कल्पना नाही. भारताची राज्यघटना ही माझी भारताविषयीची संकल्पना आहे. (आजही कोणत्याही देशाची राज्यघटना नाही, तर रामराज्याला आदर्श मानले जाते. मोहनदास गांधी हेही रामराज्याचे पुरस्कर्ते होते. असे असतांना अशा प्रकारचे विधान करणे म्हणजे अतिशहाणपणाचे आहे ! – संपादक) आम्हाला असे सांगितले गेले आहे की, राज्यघटना भूतकाळाच्या नागरी मूल्यांकडे दुर्लक्ष करते; पण यातून हा प्रश्न उपस्थित होतो की, नेमका भूतकाळ आहे काय ? मी जसे म्हणाले, राज्यघटना निर्माण करतांना आपण एका कोर्‍या पाटीवर काम केले.

२. आम्ही राज्यघटनेचे संरक्षण करू !

नागरिकांशी व्यवहार करतांना, राज्यघटना त्यांना मूलभूत अधिकार प्रदान करते, ज्यांचे राज्य उल्लंघन करू शकत नाही. तथापि आता राज्यघटना नाकारण्याचे आव्हान वाढत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या ‘धर्मनिरपेक्षते’सारख्या मूलभूत तत्त्वांना अनेक आव्हाने उपस्थित केली जात आहेत. देशाच्या राज्यघटनेचे पावित्र्य आणि महत्त्व अबाधित राखण्यात न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशातून राज्यघटना हद्दपार करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही त्याचा सामना करू. आम्ही राज्यघटनेचे संरक्षण करू. आम्ही इथे त्यासाठीच आहोत. आम्हाला ठाऊक आहे की, राज्यघटनेचे संरक्षण कसे करायचे; पण स्पष्ट बोलण्याचे धाडस नसल्यामुळे अर्धवट वाक्यांमधून संकेत द्यायचे, हे घाबरट लोकांचे लक्षण आहे.

३. न्यायपालिकेने तिची भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडली आहे का ?

न्यायपालिका ही नागरिकांच्या हक्कांची रक्षक असायला हवी. तथापि, तिने खरोखरच ती भूमिका यशस्वीरित्या पार पाडली आहे का ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

४. वैयक्तिक कायद्यांना बेकायदेशीर ठरवण्यास न्यायपालिका कचरते !

राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही लागू असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांना बेकायदेशीर ठरवण्यास न्यायपालिका कचरत आहे. सायरा बानो निकालात (तिहेरी तलाक) याच्या अगदी जवळ आलेले नरीमन हे एकमेव न्यायाधीश होते, जिथे त्यांनी म्हटले होते की, हे कायदे राज्यघटनाविरोधी आहेत.

५. न्यायालयांनी मनुस्मृती वाचण्याचा सल्ला देणे चुकीचे !

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपिठाने गर्भपाताच्या संदर्भातील खटल्यावर मनुस्मृती वाचण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच ‘पूर्वी मुलींचे लग्न १४-१५ वर्षांच्या वयात होत असे आणि त्या १७ वर्षांच्या आधी मुलांना जन्म देत असत’, असे म्हटले होते. याचा संदर्भात देत जयसिंह यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्ष १९२७ मध्येच मनुस्मृति नाकारली होती आणि ज्या दिवशी त्यांनी मनुस्मृति जाळली तो दिवस अजूनही महिला मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जातो. (कोणताही ग्रंथ जाळल्याने त्यातील विचार नष्ट होत नसतात, हे अशा ‘विद्वानां’ना कोण सांगणार ? – संपादक)

६. धर्मनिरपेक्षता नसेल, तर भारतात गृहयुद्ध होण्याचा धोका !

धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणे म्हणजे ‘मुसलमान समुदायाचे समाधान करणे’ असे नाही. उलट ते भारताच्या एकता आणि अखंडता यांसाठी आवश्यक आहे.  भारत धर्मनिरपेक्ष राहिला नाही, तर येथे गृहयुद्ध आणि बाह्य आक्रमणे होण्याचा धोका पत्करतो. बहुसंख्य विचारसरणींशी जुळवून घेण्यासाठी कायद्यांचा अर्थ लावल्याने बहुधार्मिक देशात धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येते.

(सौजन्य : Live Law)

संपादकीय भूमिका

प्रत्येक गोष्टीत पालट करता येतो. वर्ष १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लावून राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द बलपूर्वक घातले. जर त्या असे करू शकतात, तर हेच शब्द संसदेत बहुमताच्या जोरावर लोकशाही (हुकूमशाही नाही) मार्गाने काढता येऊ शकतात आणि तेथे ‘हिंदु राष्ट्र’ शब्द अंतर्भूत करता येऊ शकतो, असे राज्यघटनेनेच अधिकार दिलेले आहेत. असे असतांना अशा प्रकारचे विधान करणार्‍या ‘ज्येष्ठ अधिवक्त्या’ आहेत, असे म्हणणे विनोदच ठरतो !

नूतन लेख