
मुंबई, १९ मार्च (वार्ता.) – सध्या राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रे ही जुनी झालेली आहेत. त्यामुळे ती केंद्रे पूर्ण क्षमतेने वीज उत्पादन करू शकत नाहीत. ती वर्ष २०३० पर्यत पालटता येत नाहीत. टप्प्याटप्प्याने नवीन तंत्रज्ञानाने वीजनिर्मिती केंद्रे उभारत आहोत. त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती होईल. सध्या विजेच्या मागणीनुसार राज्य सरकार खासगी आस्थापनांकडून ३० टक्के वीज खरेदी करते, अशी माहिती राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. शिवसेनेच्या श्रीमती मनिषा कायंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
१. वीज निर्मिती केंद्रे जुनी झालेली असल्याने गरम होऊन बॉयलर बंद पडतात. ते दुरुस्ती करण्यास विलंब लागतो. असे प्रकार घडत आहेत.
२. पी.एल्.एफ्. (औष्णिक भारांक) हा इतर राज्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ६४.४२ असा आहे. वापरण्यात येणारा कोळसाही उच्च दर्जाचा असतो.
३. महाराष्ट्र विद्युत् नियामक आयोगानुसार वीज केंद्रे चालवली जातात. त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन होत नाही.
महाराष्ट्रात ७ सहस्र ४४९ मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती !
महानिर्मिती आस्थापनाची एकूण स्थापित क्षमता १३ सहस्र २२० मेगावॅटची असून त्यापैकी औष्णिक वीज निर्मिती ९ सहस्र ५४० मेगावॅट इतकी आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये अनुमाने ६ सहस्र ६६८ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती झालेली आहे. ‘महानिर्मिती’च्या सर्व स्रोतांतून एकत्रित ७ सहस्र ४४९ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती होत आहे.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा आरोप !
सरकारी वीज निर्मिती केंद्रांची उत्पादन क्षमता अल्प होते आणि खासगी वीज निर्मिती केंद्रांचे वीज उत्पादन पूर्ण क्षमतेने होत आहे. राज्यातील वीज निर्मितीचा वाटा ५९ टक्के खासगी आस्थापनांचा आहे. खासगी उद्योगांना लाभ देण्यासाठी उत्पादन अल्प केले जात आहे का ? वीज संच वारंवार का बंद होतात ? याची चौकशी झाली पाहिजे.