मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी भारतातील पहिले एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्याचा प्रयत्न !

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश

मुंबई – राज्याला ७२० किलोमीटर सागरी किनारा लाभला आहे. सागरी किनार्‍यालगतच्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाविषयीचे पहिले सादरीकरण करण्यात आले.

मंत्री राणे यांच्या दालनात १८ मार्च या दिवशी मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी भारतातील पहिले एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्याविषयी बैठक झाली. या बैठकीत हे सादरीकरण करण्यात आले. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

सागरी किनार्‍यावरील जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी एकात्मिक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण करण्यासाठी सागरी किनार्‍यालगतची ७५० एकर भूमी लागणार आहे. या प्रकल्पातून अंदाजे २५ सहस्र रोजगार निर्माण होणार आहेत. यासह अन्य संबंधित क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना मिळणार असल्याचे सादरीकरणात सांगण्यात आले.

या प्रकल्पासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग;  पालघर जिल्ह्यातील जलसाफळे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ आणि रायगड जिल्ह्यातील करंजे या ठिकाणांचा संयुक्तरित्या अभ्यास करावा, असे मंत्री राणे यांनी या वेळी सांगितले.

मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्नशील ! 

मत्स्यव्यवसाय विभागाला स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यात येत आहे. यासह मत्स्यव्यवसायास शेतीचा दर्जा देण्यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. मंत्रालयात मंत्री राणे यांच्या दालनात पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे या विभागांच्या विविध अडचणींविषयी बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते.