मडगाव येथील मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यास मडगाव कोमुनिदादचा विरोध

(कोमुनिदाद ही गावकर्‍यांची पोर्तुगीजकालीन संस्था)

मडगाव, २३ फेब्रुवारी (वार्ता.) – येथील मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मडगाव कोमुनिदादने विरोध दर्शवला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या हालचाली केल्या जात आहेत, असे कोमुनिदादचे म्हणणे आहे. वर्ष २०१० मध्ये या ठिकाणी एका ट्रकमधून १७ तलवारी जप्त करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या ८ जणांपैकी ६ जण मुसलमान होते.

यांसंबधी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राने पडताळलेल्या कागदपत्रांनुसार मार्च २०१२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी ऑगस्ट २०११ मध्ये त्या वेळचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मोती डोंगरावरील २३ सहस्र चौरस मीटर भूमीतील ३२५ बांधकामांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव पुररुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रस्तावाला वर्ष २००६ मध्ये मान्यता मिळाली होती आणि त्या वेळी त्याचा अंदाजे
खर्च १ कोटी १० लाख रुपये होता; परंतु यासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने आणि आवश्यक निधी नसल्याने हा प्रस्ताव बारगळला.

त्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. ज्यामध्ये मडगावचे आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की, झोपडपट्टी कायद्याखाली मोती डोंगर येथील २३ सहस्र ८०० चौरस मीटर भूमी अधिसूचित करण्यात आली असून ही भूमी कुणाचीही असली, तरी ती सीमांकित केली पाहिजे. त्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत या जागेची संयुक्तपणे पहाणी करावी, असे मत त्यांनी मांडले. या बैठकीत सर्वेक्षण आणि भूमीविषयक नोंदी खात्याच्या मडगावच्या निरीक्षकांनी सांगितले की, पुनर्वसनासाठी अधिसूचित केलेल्या २३ सहस्र ८०० चौरस मीटर भूमीपैकी १३ सहस्र भूमी ही कोमुनिदादच्या मालकीची आहे, तर इतर १० सहस्र ८०० चौरस मीटर भूमी खासगी मालकीची आहे. सरकारने वर्ष २०२३-२४ मध्ये भूमी संपादन करण्यासाठी ५ कोटी रुपये संमत केले. या बैठकीत नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालकांनी ‘भविष्यात भूसंपादन करण्यासाठी पुरेसा निधी आहे कि नाही, हे निश्चित करावे’, असे सांगितल्यावर मडगाव कोमुनिदादचे
अध्यक्ष सेलेस्टिन नोरोन्हा यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले, ‘‘कोमुनिदादने मिळवलेल्या बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाला वर्ष २०१४ मध्ये स्थगिती मिळाली असून हे प्रकरण गेली १० वर्षे न्यायालयात पडून आहे, तसेच तथाकथित झोपडपट्टी सुधारणा कायदा १९५८ हा कायदा गोव्यापर्यंत विस्तारीत करण्यात आलेला नाही.’’