गोव्यातील नवीन शैक्षणिक वर्षासंबंधी २४ मार्चला होणार सुनावणी

पणजी, १९ मार्च (वार्ता.) – नवीन शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिलपासून चालू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. या प्रकरणी सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी याचिकादारांनी वेळ मागितला आहे. यामुळे या प्रकरणी २४ मार्च या दिवशी सुनावणी होणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिलपासून चालू होणार कि नाही ? यावर आता २४ मार्च या दिवशी सुनावणी होणार आहे.

सरकारने इयत्ता ६ वी ते १० वी आणि इयत्ता १२ वीसाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष येत्या ७ एप्रिलपासून चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विविध भागांतील पालकांनी विरोध दर्शवला आहे. यापूर्वी सरकारने हे नवीन शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून चालू करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र अनेकांनी शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर मुलांना थोडा मोकळा वेळ पाहिजे असल्याची मागणी केल्याने नवीन शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलऐवजी ७ एप्रिल या दिवशी प्रारंभ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणारी सुमारे १०० निवेदने सरकारकडे आली आहेत, तर सुमारे ३० पालक-शिक्षक संघांनी याला विरोध केला आहे. काही पालकांनी आपापल्या आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यावर ७ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ न करण्यासाठी दबाव आणण्यास प्रारंभ केला आहे. यामुळे काही आमदारांनीही या निर्णयाला विरोध करण्यास प्रारंभ केला आहे; परंतु काही पालक स्वतःच्या स्वार्थासाठी या निर्णयाला विरोध करत असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत १ एप्रिलपासूनच शैक्षणिक वर्ष चालू करण्यावर ठाम आहेत. यामुळे काही पालकांनी सरकारच्या या निर्णयाला गोवा खंडपिठात आव्हान दिले आहे.

याविषयी १९ मार्च या दिवशी गोवा खंडपिठात झालेल्या सुनावणीविषयी माहिती देतांना राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम म्हणाले,‘‘या प्रकरणी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, सरकारने नवीन शैक्षणिक वर्ष ७ एप्रिलपासून प्रारंभ करण्यासंबंधी गोवा शिक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन मुसदा सिद्ध केला आहे. यासाठी नागरिकांकडून सूचना किंवा हरकती मागितल्या आहेत. या सूचनांवर सरकार विचार करून अधिसचूना काढणार आहे.’’