ई-कॉमर्स आस्थापनांच्या या व्यापारामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लोकल फॉर वोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या आवाहनाची खिल्ली उडवली जात आहे. त्यामुळेच या आस्थापनांवर सरकारचा कायदेशीर वचक असणे अतिशय आवश्यक !
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना भारतविरोधी गटाने वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथील भारतीय दूतावासासमोर असलेल्या म. गांधी यांच्या पुतळ्यावर खलिस्तानी झेंडा टाकून त्याद्वारे गांधींचा तोंडवळा झाकून टाकला.
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अपलाभ उठवून पोलीस यंत्रणेला विनाकारण नाडणार्या देसाईबाईंना प्रशासनानेच आता योग्य ते शासन केले पाहिजे, असे भाविकांना वाटल्यास चूक ते काय ?
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे गुरु राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदासस्वामी यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली ही भूमी आहे. काही समाजविघातक शक्तींकडून हे शिल्प हटवण्यासाठी शासकीय अधिकार्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.
भारतातील घुसखोर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी यांनाही भारताने या बेटावर पाठवून द्यावे, अशी कुणी मागणी केल्यास त्यात चुकीचे काय ?