न्याय : सोयीचा आणि विरोधाचा !

भारतीय लोकशाहीमध्ये चार स्तंभ नेहमीच सांगितले जातात. त्यात संसद, प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांचा समावेश आहे. ‘या ४ स्तंभांमुळे भारतातील लोकशाही टिकून आहे’, यावर लोकांचा विश्वास आहे. ‘हे चौघेही एकमेकांना पूरक आहेत’, असे सांगितले जाते; मात्र जेव्हा जनता यांपैकी एकावर अविश्वास दाखवते, तेव्हा ‘लोकशाहीमध्ये काहीतरी अयोग्य चालू आहे’ किंवा ‘जनतेतील एक गट जाणीवपूर्वक यांपैकी एकाचा अनादर करतो’, असे म्हटले जाते; मात्र हा अनादर स्वार्थासाठी आहे कि निःस्वार्थपणे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे, हेही पहाणे आवश्यक आहे. काही जण सोयीनुसार यांचा वापर करत असतात. ‘आपल्याला लाभदायक असले, तर चांगले आणि त्रासदायक असले, तर चुकीचे’, असेही म्हणण्यात येते. एकूणच काय, तर जे निरपेक्ष आणि जनतेच्या खरोखर हिताचे आहे, हे या चारही स्तंभांकडून होत असेल, तर ते योग्य म्हणावे लागेल. त्याला कुणी विरोध करत असेल, तर ‘विरोध करणारेच चुकीचे आहेत’, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात असा एक गट आहे, जो जनता आणि देश यांच्या हिताचे काही निर्णय या स्तंभांकडून घेतले जातात, तेव्हा त्याला अनेकदा विरोध करण्याचा प्रयत्न करतो. ‘जनतेला न पटणाऱ्या गोष्टींचा वैध मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार याच लोकशाहीने दिला आहे’, हे जरी खरे असले, तरी त्याचा अपलाभ घेण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो चुकीचाच म्हणावा लागेल. संसदेकडून संमत होणारे कायदे जनतेच्या हिताचे नसतील, तर त्यांना विरोध करणे हे योग्यच आहे; मात्र स्वार्थी हेतूने जनता आणि देश यांच्या हिताला बाधा पोचवून कुणी त्याला विरोध करत असेल, तर अशा विरोधाचा विरोध करणे आवश्यक आहे. देशात भाजपचे सरकार आल्यापासून संसदेत अनेक कायदे संमत करण्यात आले आणि पुढेही काही कायदे संमत केले जाणार आहेत. त्यातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला मुसलमानांनी विरोध केला. वास्तविक त्याला विरोध करण्यासारखे देशाच्या हिताच्या विरोधात काहीच नव्हते; मात्र मुसलमानांच्या धर्माच्या हिताच्या दृष्टीने त्याला रंग देऊन विरोध करण्यात आला. सरकार यावर ठाम राहिल्याने हा विरोध नंतर आपसूकच विरळ होत गेला. तसाच विरोध तलाकविरोधी कायद्याला झाला; मात्र त्यालाही सरकारने भीक घातली नाही. असाच प्रकार न्यायपालिकेच्या संदर्भात आहे. जे निर्णय जनतेला मान्य होत नाहीत, त्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या घटनापिठापर्यंत दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य जनतेला आहे; मात्र तरीही त्याचा कुणी विरोध करत असेल, तर ते अयोग्यच म्हणावे लागेल.

मुसलमानांचा दुटप्पीपणा !

सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९८५ मध्ये शहाबानो हिला पोटगी देण्याचा निर्णय दिल्यावर मुसलमानांनी ‘हा निर्णय इस्लामी कायद्यांच्या विरोधात आहे’, असे सांगत विरोध केला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मुसलमानांच्या लांगूलचालनामुळे हा निर्णय संसदेत घटनादुरुस्ती करून पालटला. म्हणजे एखादा निर्णय योग्य वाटला नाही, तर तो सुधारण्यासाठी कोणत्या स्तरापर्यंत पालटण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, हे या घटनेतून भारतियांच्या लक्षात आले. श्रीराममंदिराच्या संदर्भात घटनापिठापर्यंत सुनावणी होऊनही आजही मुसलमान या निर्णयाचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करत असतात; मात्र जेव्हा हेच न्यायालय त्यांच्या बाजूने निर्णय देते किंवा त्यांच्याविषयी सहानुभूती दर्शवते, तेव्हा त्याचे स्वागत केले जाते. हा दुटप्पीपणाच आहे. गेल्या मासामध्ये वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची अनुमती दिल्यावर त्याचा आणि प्रत्यक्षात सर्वेक्षणाचाही विरोध करण्याचा प्रयत्न मुसलमानांनी केला. आजही हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. नूपुर शर्मा यांच्या संदर्भात नुकतीच सर्वाेच्च न्यायालयाने केलेली विधाने मुसलमानांच्या बाजूची ठरल्यावर लगेच त्याद्वारे नूपुर शर्मा यांचा अधिकच जोराने विरोध करण्यास मुसलमानांनी चालू केले आहे. तेच जर न्यायालयाने नूपुर शर्मा प्रकरणी संतुलित भूमिका घेतली असती, तर मुसलमानांनी न्यायालयाचा याही प्रकरणात विरोध केला असता. तमिळनाडूच्या तिरुपूर येथील एका मशिदीला मद्रास उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून तिला टाळे ठोकण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला असता मुसलमानांनी त्याला विरोध केला. रस्ता बंद आंदोलनही केले. नंतर पुन्हा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यावर न्यायालयाने मार्ग काढण्याचा आदेश दिला. म्हणजे ‘रस्त्यावर आंदोलन करून न्यायालयाचा आदेश पालटण्यास भाग पाडता येऊ शकते’, असे चित्र जनतेच्या समोर गेल्यास आश्चर्य वाटू नये.

डोईजड होण्यापूर्वी उपाय काढा !

येणाऱ्या काळात संसदेत समान नागरी कायदा संमत करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. तसेच लोकसंख्या नियंत्रण कायदाही संमत होऊ शकतो. याला कदाचित् न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. न्यायालयाने जर ते फेटाळले, तर पुन्हा विरोध होईल किंवा बाजूने निर्णय दिला, तर आभारही व्यक्त केले जाऊ शकतात. याचाच अर्थ न्यायालय आणि संसद यांचा म्हणजे लोकशाहीतील २ स्तंभांचा निर्णय मान्य करणे आवश्यक आहे. हिंदूंनी आतापर्यंत हे निर्णय मान्य केले आहेत. जेथे विरोध करता येईल, तेथे वैध मार्गाने विरोधही केला आहे. संसद, न्यायालय आणि प्रशासन यांचा मान कोण राखतात आणि कोण धुडकावतात, हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. भविष्यात ‘अशा विरोधकांना भारताच्या साधनसंपत्तीवर अधिकार दाखवण्याचा अधिकार आहे का ?’, अशी चर्चा देशात चालू झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. ‘जे धर्माच्या नावाखाली नेहमीच देशाच्या हिताच्या विरोधात उभे रहातात, त्यांना देशद्रोही का म्हणू नये ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशांवर कायदा आणि सुव्यवस्था या कारणामुळे कारवाई करण्यास सरकारही घाबरते. त्यामुळे ही मानसिकता पुढे कायम रहाणार, असेच दिसून येते. तरी सरकारने अशा मानसिकतेवर कडक उतारा शोधण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा हे डोईजड होणार, हे नक्की !