जर हे विधेयक संमत झाले, तर आसाम हा कायदा करणारे देशातील तिसरे असे राज्य बनेल. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांनी हा कायदा संमत केला आहे. तसेच गोव्यामध्ये पोर्तुगीज काळापासून हा कायदा लागू आहे.
अशांना सरकारने भर चौकात फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे, असेच त्यांच्या विधानावरून जनतेला वाटते !
एकेका राज्यांत हा कायदा करण्याऐवजी संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा केंद्र सरकारने करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे, त्याच राज्यांत हा कायदा होईल आणि अन्य राज्यांत तो होणार नाही. देशाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही !
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या सत्तेचा अस्त होतांना दिसत आहे. तेथे भाजपकडे सत्तेची सूत्रे येण्याची चिन्हे आहेत.
मी ज्या बांगलादेशी घुसखोरांना आसाममधून हाकलतो, त्यांचे ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये स्वागत करतात, अशा शब्दांत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली.
पुढील ५ वर्षांत आम्ही बांगलादेशी मियाँची कंबर मोडू, असे आश्वासन आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिले.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर बारपेटा येथे असलेल्या ‘फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज’चे नाव पालटण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ९ लोकांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ही याचिका आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्या अलीकडील भाषणांच्या आणि भाजप आसामने प्रसारित केलेल्या एका व्हिडिओच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आली होती.
अशांचा आताच शोध घेऊन त्यांना देशातून हाकलून लावण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम चालवली पाहिजे !
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विशेष सखोल मतदार सूची पुनरावलोकन पूर्ण
८ मुसलमानबहुल जिल्ह्यांत मतदारवाढ