झारखंडमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी लागू करणार !
रांची (झारखंड) – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड सरकार घुसखोरांची बाजू घेत आहे. ही निवडणूक केवळ कुणालातरी मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी किंवा सत्ता मिळवण्यासाठी नाही, तर ती झारखंड वाचवण्यासाठी आहे. बांगलादेशातील घुसखोरांमुळे या प्रदेशाची लोकसंख्या (डेमोग्राफी) झपाट्याने पालटत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना वेचून हाकलून दिले जाईल. राज्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी लागू करण्यासाठी भाजप कटीबद्ध आहे, असे आश्वासन भाजपचे केंद्रीय मंत्री आणि झारखंड राज्य प्रभारी (प्रमुख) शिवराजसिंह चौहान यांनी ७ ऑक्टोबरला येथे दिले.
Bangladeshi intruders will be chased away! – Union Minister Shivraj Singh Chauhan
The National Register of citizens (NRC) will be implemented in Jharkhand!
Not just Jharkhand the entire country needs to tighten its security and evict the 5 crore illegal Bangladeshi… pic.twitter.com/Y6ufFxQc8v
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 7, 2024
केंद्रीय मंत्री चौहान पुढे म्हणाले की,
१. संथाल प्रदेशातील आदिवासी लोकसंख्या आता २८ टक्क्यांहून अल्प झाली आहे.
२. आम्ही ‘रोटी, माटी और बेटी’ (पोळी, माती आणि मुलगी) यांचे संरक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध आहेत.
३. मतपेटीच्या राजकारणासाठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे सरकार घुसखोरांची बाजू घेत आहे.
४. आम्ही झारखंडमध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी लागू करू. यांतर्गत स्थानिक रहिवाशांची नोंदणी केली जाईल आणि घुसखोरांना वेचून त्यांना हाकलून दिले जाईल.
डिसेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता !
झारखंडमध्ये डिसेंबर २०२४ पर्यंत त्याच्या ८१ सदस्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे; कारण विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ जानेवारी २०२५ मध्ये संपत आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. वर्ष २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चा ३० जागा, भारतीय जनता पक्षाने २५ आणि काँग्रेसने १६ जागा जिंकल्या होत्या.
संपादकीय भूमिकाकेवळ झारखंडच नाही, तर देशभरातील ५ कोटी बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी कंबर कसणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘केवळ निवडणुकांचे निमित्त साधून अशी वक्तव्ये केली गेली’, असे म्हणायला कट्टर हिंदुद्वेष्टे मोकळे ! |