मुंबई – संसदेत विधेयक मांडतांना कुणाचे न ऐकता निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी लोकसभेत विधेयकावर चर्चा करण्यात आली नाही. घाईघाईने निर्णय घेण्यात आला. आता त्याचे परिणाम मोदी शासनाला भोगावे लागणार आहेत, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रशासनाने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात चालू असलेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाविषयी केले. शासनाने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, असा सल्लाही या वेळी शरद पवार यांनी केंद्रशासनाला दिला.
Take farmers’ protest seriously, end deadlock: Sharad Pawar to Centre https://t.co/Of1x6LopTF
— TOI India (@TOIIndiaNews) December 6, 2020
या वेळी शरद पवार म्हणाले, ‘‘कृषी कायद्याच्या विरोधात देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चालले आहे. पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. याचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे. आता हे आंदोलन केवळ देहलीपुरते मर्यादित रहाणार नाही. देशभरातील शेतकरी यात सहभागी होतील आणि आपल्या पद्धतीने प्रश्न सोडवतील.’’
२७ जूनला ‘लव्ह जिहाद’ची नवी भयावहता आणि उपाययोजना यांवर इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) येथे विशेष व्याख्यान !
राजापूर तालुक्यातील १०१ ग्रामपंचायतींमध्ये राबवणार ‘जलतारा योजना’
कायदा असूनही गोवंश हत्या रोखण्यासाठी झगडावे लागते ! – खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी
गोवंश तस्करी करतांना पकडलेल्या वाहनांचा तस्करीसाठी पुन्हा वापर !
महिला सदस्यांच्या समितीद्वारे लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे !
देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !