सनबर्न महोत्सवासाठी डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास होतो. सर्वत्र कचर्‍याचा ढीग पडतो. वाहतुकीच्या प्रचंड कोंडीमुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. तसेच येथील जनतेच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.
महाराष्‍ट्रातील एकूण भूमीपैकी २० टक्‍के म्हणजे ६१ सहस्र ९०७ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. वनाच्‍या माध्‍यमातून उपजीविकेची साधने निर्माण होत आहेत. राज्‍यात वनांपासून विविध ३३ उत्‍पादने घेतली जात आहेत. वनांची उत्‍पादकता वाढवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अभ्‍यास करण्‍यासाठी शासन प्रायोगिक तत्त्वावर समिती स्‍थापन करणार आहे.
सहस्रोंहून अधिक लोकांना प्रशासनाने सी.आर्.झेड. कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याविषयी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
हवामान पालट, म्हणजे ‘ऊन, वारा, पाऊस या नैसर्गिक गोष्टींवर माणसाच्या विविध कृतींचे होणारे चुकीचे परिणाम. ज्यामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडते आणि आपत्ती येण्याची शक्यता असते.’ सध्या जग अशाच काही आपत्तींना सामोरे जात आहे.
पश्चिम घाटाच्या पट्ट्यात येणारे आणि उंचीवरील क्षेत्र, तसेच जैवविविधता आदी निकषांवर क्षेत्रांचा अंतर्भाव होणार आहे. रहिवाशांना घरांचे दुरुस्तीकाम, शेतीकामे आणि निर्धारित केलेले व्यवसाय करण्यावर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
देवाने आपल्याला या दैवी वृक्षांच्या द्वारे अनेक सुगंध दिले आहेत. ‘त्याचा कधी आणि कसा उपयोग करायचा ?’, हेही ऋषिमुनींनी आपल्याला सांगितले आहे.
सावंतवाडी येथे कैस बेग याने अवैधरित्या संरक्षित प्राणी स्वत:च्या कह्यात ठेवले आहेत, अशी माहिती येथील वन विभागाच्या कार्यालयाला प्राप्त झाली. या माहितीच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली.
वनसंरक्षक हेच आता वनभक्षक बनले आहेत, असा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि माजी नगरसेवक डॉ. जयेंद्र परूळेकर अन् असनिये गावचे माजी सरपंच संदीप सावंत यांनी केला आहे.
वाघ हा जैवविविधतेचा मानबिंदू असून सर्व प्राण्‍यांच्‍या संरक्षणाचे प्रतीक आहे. मागील काही वर्षांत झालेल्‍या प्रयत्नांमुळे राज्‍यातील वाघांची संख्‍या वाढली आहे. त्‍याचे संरक्षण आणि संवर्धन शास्‍त्रशुद्ध पद्धतीने करण्‍याचे काम चालू आहे.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.