भारतविरोधी ट्रूडो !

केंद्र सरकारने केलेल्या ३ कृषीविषयक कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकर्‍यांनी काही दिवसांपूर्वी महामोर्चा काढला. या आंदोलनाच्या वेळी जमाव आक्रमक झाला. परिणामी पोलिसांना अश्रूधुराची नळकांडी फोडणे, लाठीमार करणे या कृती कराव्या लागल्या. अजूनही हे आंदोलन चालूच आहे. या आंदोलनात शेतकर्‍यांवर अत्याचार झाल्याची आवई उठवण्यात येत आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याची सिद्धता दाखवली आहे; मात्र शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालूच आहे. आपल्यावर अन्याय झाला आहे, अशी भावना निर्माण झाल्याने चर्चा, बैठका, निवेदन, वैध मार्गाने आंदोलन करणे, असे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे कृषीविषयक कायदे न पटल्यामुळे किंवा त्या कायद्यांविषयी काही आक्षेप असल्यामुळे पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकरी प्रक्षुब्ध होणे, हे समजून घेता येईल; मात्र आंदोलनाच्या आड देशविरोधी घटकांना कार्य करू देणे, हे धोक्याचे सुद्धा आहे. या आंदोलनाची झळ म्हणे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांना बसली आहे. त्यांना शेतकर्‍यांचा कळवळा आला आणि त्यांनी ‘शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या नागरिकांची सुरक्षितता, हे प्राधान्य असायला हवे’, असे काही गुळमुळीत वक्तव्य करून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

​ट्रूडो यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतियांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सहस्रो किलोमीटर दूर अंतरावरील एका देशाचा पंतप्रधान भारताच्या राजधानीत चालू असलेल्या एका आंदोलनाविषयी बोलतो, हे आश्‍चर्यकारक नाही का ? मात्र यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे नसून चीड आणणारे आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. या आंदोलनात खलिस्तानी भिंद्रनवाले यांचे समर्थक शेतकरी म्हणून आल्याची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये झळकली होती. त्यामुळे अनेकांना धक्काही बसला होता. काही धर्मांधही या आंदोलनात शेतकर्‍यांचे पागोटे घालून आले होते.

कॅनडाचा विचार केला, तर तेथे खलिस्तान समर्थकांचा एक प्रभावी गट कार्यरत आहे. ट्रूडो मागे भारत भेटीच्या वेळी आले असता, त्यांच्या समवेत एक खलिस्तान समर्थक व्यक्ती होती. याचा सुगावा भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना नंतर लागला होता. कॅनडामध्ये शीख धर्मीय मोठ्या संख्येने रहातात आणि त्यांचा ट्रूडो यांना पाठिंबा आहे. ट्रूडो यांना पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये भारतात शिखांसाठी स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणार्‍यांची संख्या मोठी आहे, म्हणजेच ते ट्रूडो यांच्यासाठी ‘व्होट बँक’ आहेत. याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, खलिस्तानच्या मागणीसाठी ट्रूडो यांचा मूक पाठिंबा आहे.

भारताच्या दृष्टीने फुटीरतावादी चळवळींना पाठिंबा देणारे विदेशी हे शत्रूच म्हणावे लागतील. त्यामुळे ट्रूडो यांना शेतकर्‍यांच्या कळवळ्यामुळे नव्हे, तर स्वत:ची ‘व्होट बँक’ सुरक्षित ठेवण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाविषयी भाष्य केले आहे. स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !