जनतेचे पैसे जनतेला देऊन मते घेण्याचा हा नवीन प्रघात संपूर्ण देशात चालू झाला असून त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत आहे. ‘यातून आपल्याला गंडवले जात आहे’, हे जनतेच्या लक्षात येत नाही, हे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे !
ट्रुडो यांच्या पक्षाकडे बहुमत नाही
लोकशाही ही तत्त्वे किती चांगल्या प्रकारे पाळते आणि आपल्या नागरिकांच्या आवश्यकता अन् आकांक्ष यांना किती प्रतिसाद देते, यांवरून लोकशाहीची परिणामकारकता मोजली जाऊ शकते.
निवडणूक निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी अल्पसंख्यांक हिंदूंना सुरक्षा पुरवली गेली पाहिजे. यासाठी नसीरुद्दीन काय करणार आहेत ?
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार हे धोरण वर्ष २०३४ मध्ये लागू केले, तर १.५ लाख कोटी रुपये केवळ इ.व्ही.एम्. खरेदीसाठी व्यय होतील.
१ ते १५ जानेवारीपर्यंत सरकार नियमित कामाला लागेल. पुणे महापालिकेचे विभाजन हाच प्राधान्याचा विषय असेल, असे सुतोवाच उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. ‘अडीच वर्षे रखडलेल्या महापालिका निवडणुका जाहीर …
निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध आहे.
एका पोलीस हवालदाराला पिस्तूल दाखवून धमकावणार्‍याला उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पक्षाची मानसिकता यातून स्पष्ट होते ! अशा पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी हिंदु संघटनांनी करणे आवश्यक आहे !
२ सहस्र १०० रुपये २ मासांनी मिळण्याची शक्यता
दोन्ही पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत आणि त्यांना मुसलमानांचे लांगूलचालन करून मते मिळवायची आहेत. दोन्ही पक्ष कट्टर मुसलमानधार्जिणे आहेत. हे हिंदूंनी लक्षात घ्यावे आणि त्यांना दूर ठेवावे !