अमेरिका आणि भारत या देशांतील लोकशाहीचे तुलनात्मक विश्लेषण

लोकशाही ही एक शासन प्रणाली आहे जिथे लोकांकडून लोकांसाठी सत्ता चालवली जाते आणि ते या अधिकाराचा थेट किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींद्वारे वापरतात. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका, वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण, कायद्याचे राज्य आणि अधिकारांचे विभाजन यांसारखी तत्त्वे हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा आवाज आहे आणि तो आवाज त्यांच्या जीवनावर परिणाम करतो, तसेच सरकारमध्ये उत्तरदायित्व अन् पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देतो, हे लोकशाही सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते. ही संकल्पना शतकानुशतके विकसित झाली आहे, ज्यावर विविध राजकीय तत्त्वज्ञान आणि ऐतिहासिक संदर्भ यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या संकल्पनेच्या प्रभावाने जगभरात वेगवेगळे अर्थ काढून त्याची कार्यवाही झाली आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना मतदानाचा आणि मुक्तपणे त्यांची मते व्यक्त करण्याचा, शांततेत एकत्र येण्याचा अन् सरकारकडून तोडगा काढण्याचा अधिकार आहे. ही चौकट एकाच घटकामध्ये किंवा व्यक्तीमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी सिद्ध केली  गेली आहे आणि त्यामुळे अत्याचार अन् दडपशाही यांपासून संरक्षण होते. लोकशाही ही तत्त्वे किती चांगल्या प्रकारे पाळते आणि आपल्या नागरिकांच्या आवश्यकता अन् आकांक्ष यांना किती प्रतिसाद देते, यांवरून लोकशाहीची परिणामकारकता मोजली जाऊ शकते.

१. अमेरिका आणि भारत या देशांतील लोकशाहीची तुलना

१ अ. भारताची संसदीय लोकशाही : भारत संसदीय व्यवस्थेखाली काम करतो, जेथे पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख म्हणून, तर राष्ट्रपती देशाचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करतात. संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभा अशी २ सभागृहे आहेत. लोकसभेचे सदस्य प्रत्येक ५ वर्षांनी जनतेद्वारे थेट निवडले जातात, तर राज्यसभेचे सदस्य राज्य विधीमंडळांद्वारे निवडले जातात. या संरचनेमुळे प्रशासनाकडे अधिक सामूहिक दृष्टीकोन असतो, ज्यामध्ये पंतप्रधानांनी सत्तेत रहाण्यासाठी लोकसभेचा विश्वास कायम ठेवावा लागतो. अनेक राजकीय पक्षांची उपस्थिती भारताच्या वैविध्यपूर्ण सामाजिक संरचनेचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामुळे विविध प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करता येते. तथापि या बहुपक्षीय व्यवस्थेमुळे युती सरकार निर्माण होऊ शकतात आणि त्यांना स्थैर्य अन् निर्णय घेण्याशी संघर्ष करावा लागू शकतो.

१ आ. अमेरिकेची अध्यक्षीय लोकशाही : याउलट अमेरिका राष्ट्रपती प्रणालीचे अनुकरण करते. यामध्ये राष्ट्राध्यक्ष हे देश आणि सरकार या दोन्हीचे प्रमुख असतात. ‘इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली’द्वारे प्रत्येक ४ वर्षांनी निवडून येणार्‍या राष्ट्रपतींना महत्त्वपूर्ण अधिकार आहेत. यामध्ये कायदे रहित करणे, कार्यकारी आदेश जारी करणे आणि परराष्ट्र धोरण ठरवणे यांचा समावेश आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ‘सिनेट’ (वरिष्ठ सभागृह) आणि ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’ (प्रतिनिधींचे सभागृह) अशी २ सभागृहे आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष यांचे वर्चस्व असलेली द्विदलीय व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित अशी निवडणूक प्रक्रिया निर्माण करते; परंतु यामुळे ध्रुवीकरणही होऊ शकते.

२. निवडणूक प्रणाली

२ अ. भारताची बहुपक्षीय व्यवस्था असलेली निवडणूक प्रणाली : भारताच्या निवडणूक प्रणालीचे वैशिष्ट्य असे आहे की, तिला  बहुपक्षीय चौकट आहे. ही निवडणूक प्रणाली प्रतिनिधीत्वासाठी स्पर्धा करण्यासाठी विविध राजकीय विचारधारा आणि प्रादेशिक हितसंबंधांना अनुमती देते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भिन्न संस्कृती, भाषा आणि सामाजिक समस्या आहेत, त्यामुळे भारतासारख्या विशाल अन् वैविध्यपूर्ण देशात ही विविधता आवश्यक आहे. स्थानिक गरजांना प्रशासन प्रतिसाद देत आहे, हे बघण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक अशा अनेक स्तरांवर निवडणुका घेतल्या जातात; मात्र या व्यवस्थेसमोर आव्हानेही आहेत. आघाडी सरकारे तडजोडी करू शकतात, ज्यामुळे धोरणांची परिणामकारकता न्यून होते किंवा प्रमुख सूत्रांवर पक्ष असहमत असतात, तेव्हा अस्थिरता निर्माण होते. उदाहरणार्थ वर्ष १९९६ आणि वर्ष २००४ मध्ये पाहिल्याप्रमाणे युती सरकारच्या काळात धोरणात्मक निर्णयांसाठी अनेकदा विविध पक्षांमध्ये व्यापक वाटाघाटी आवश्यक असतात.

२ आ. अमेरिकेची द्विदलीय प्रणाली : अमेरिकेची द्विदलीय प्रणाली निवडणूक प्रक्रिया सुलभ करते; परंतु अल्पसंख्यांकांच्या दृष्टीकोनांसाठी मर्यादित प्रतिनिधीत्व करू शकते. तृतीय पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान केल्याने अनवधानाने त्यांच्या सर्वांत अल्प पसंतीच्या उमेदवाराला साहाय्य होऊ शकते. या भीतीमुळे मतदारांना अनेकदा कोणत्याही प्रमुख पक्षातील उमेदवार निवडण्यास भाग पाडले जाते. ही घटना ‘धोरणात्मक मतदान’ म्हणून ओळखली जाते. या द्विपक्षीय निवडीमुळे ज्यांचे मत कोणत्याही मोठ्या पक्षाशी जुळत नाही, अशा लोकांमध्ये मतदानाचा हक्क सुटू शकतो. याखेरीज अलीकडच्या वर्षांत पक्षपाती ध्रुवीकरण लक्षणीयरित्या वाढले असून त्यामुळे द्विदलीय सहकार्य अधिकाधिक कठीण झाले आहे.

३. निवडणुकीनंतर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया

३ अ. भारताची सावधगिरीची भूमिका : भारतात निवडणुका जवळ येत असतांना राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय निर्णयांविषयी सत्ताधारी पक्षांकडून अनेकदा लक्षणीय संयम पाळला जातो. मतदारांच्या आदेशाचा आदर करणे आणि मतदारांना दूर करू शकणारी किंवा प्रशासन अस्थिर करू शकणारी वादग्रस्त धोरणे टाळणे, हे नैतिक कर्तव्य असल्याने ही चेतावणी दिली जाते. उदाहरणार्थ निवडणुकांच्या काळात कर आकारणीतील पालट किंवा परराष्ट्र धोरणातील उपक्रम यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा वारंवार निवडणुका होईपर्यंत पुढे ढकलल्या जातात. या दृष्टीकोनामुळे निवडणुकीच्या दिनांकाच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणार्‍या पालटांवर मतदार नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊ शकतात, असा समज प्रतिबिंबित होतो. एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे वर्ष २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निवडणुकीत विजय मिळवण्यापर्यंत काही आर्थिक सुधारणांची कार्यवाही करण्यास विलंब केला. संभाव्य अशांत राजकीय काळात स्थैर्यासाठी जनतेचा पाठिंबा कायम राखणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे.

३ आ. अमेरिकेचे निर्णायक नेतृत्व : याउलट आगामी निवडणुकांची पर्वा न करता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनेकदा महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निर्णय घेत असतात. उदाहरणार्थ वर्ष २०२२ मध्ये मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असतांनाही राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने युक्रेनला रशियाशी संघर्षाच्या वेळी सैनिकी साहाय्य पुरवून आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीला मान्यता देऊन सक्रीयपणे पाठिंबा दिला. राष्ट्रपतींची निर्णायकपणे कृती करण्याची ही क्षमता त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहारांवरील घटनात्मक अधिकारातून उद्भवते आणि निवडणूक चक्रांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांविषयीची वचनबद्धता दिसून येते. यातून भारताच्या सहमती घेण्याच्या दृष्टीकोनाच्या तुलनेत अमेरिकन लोकशाहीत परराष्ट्र धोरणाविषयी अधिक एकतर्फी निर्णय घेण्याची अनुमती देते, हे दिसून येते.

४. गौतम अदानी यांच्याविरुद्ध अटक आदेश

२० नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर न्यूयॉर्कमध्ये लाचखोरी आणि भारतातील सौरऊर्जा करारांशी संबंधित २५ कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक रकमेच्या फसवणुकीशी संबंधित अनेक आरोप ठेवण्यात आले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यावर सरकारी मालकीच्या वीज वितरण आस्थापनांशी लाभदायक करार करण्यासाठी भारतीय अधिकार्‍यांना लाच देण्यासाठी इतरांसह कट रचला होता, असा आरोप ठेवून त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले. या आरोपपत्रात गुंतवणूकदार आणि वित्तीय संस्थांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने फसव्या पद्धतींचा समावेश असलेल्या एका योजनेचा तपशील आहे. अदानी समुहाने त्यांच्या कामकाजाविषयी दिशाभूल करणार्‍या दाव्यांच्या आधारे भरीव कर्ज मिळवण्यासाठी फसव्या मार्गांचा वापर केल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला आहे. या आरोपांमुळे अदानींच्या व्यवसायांवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. अदानी समुहाच्या विविध आस्थापनांमधील समभाग जवळजवळ २५ टक्के घसरले आणि केवळ एका व्यापार सत्रात त्यांच्या बाजार मूल्यापासून अंदाजे ३४ अब्ज डॉलर नष्ट झाले. त्यांच्या आरोपपत्राच्या घोषणेनंतर अदानी समुहाच्या आस्थापनांमधील समभागांमध्ये तीव्र घसरण झाली.

४ अ. नियामक छाननी : अमेरिकेच्या आरोपपत्रामुळे भारतीय अधिकार्‍यांकडूनही नियामक छाननी वाढू शकते. अदानींच्या विरुद्धच्या आरोपांची अधिक चौकशी करण्यासाठी ‘सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)’सारख्या नियामक संस्थांवर दबाव वाढू शकतो. देशांतर्गत अन्वेषणामध्ये जर अदानीच्या कामकाजातील गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार उघडकीस आला, तर यामुळे सर्व उद्योगांमध्ये कठोर नियम लागू होऊ शकतात.

जर या आरोपांमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत संधी शोधत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताच्या व्यावसायिक वातावरणाविषयी विश्वास न्यून झाला, तर त्याचा थेट परकीय गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

५. निष्कर्ष : एक तुलनात्मक दृष्टीकोन

जरी अमेरिकन आणि भारतीय अशा दोन्ही लोकशाहींना त्यांच्या ऐतिहासिक संदर्भांनी आकार दिलेले सामर्थ्य अद्वितीय असले, तरी ते लोकशाही प्रशासनाचे वेगवेगळे अर्थ प्रतित करतात. गौतम अदानी यांच्याविरोधातील अलीकडील आरोपपत्र हे नेतृत्वाच्या भूमिकांमधील सर्व स्तरांवरील उत्तरदायित्वाची स्पष्ट आठवण करून देते आणि आर्थिक गैरवर्तनामुळे बाजारातील प्रतिष्ठेला कशी हानी पोचू शकते, हे अधोरेखित करते. यामुळे भारतात असो किंवा जागतिक स्तरावर इतरत्र कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमकुवत होतो. या व्यतिरिक्त पदभार सोडणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन युक्रेनशी संबंधित निर्णयाविषयी, म्हणजे रशियन प्रदेशात लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र आक्रमणांना अधिकृत करणे. या निर्णयाकडे वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच सत्ता सोपवण्यापूर्वी केवळ परदेशात चालू असलेल्या संघर्षांना संबोधित करण्याच्या धोरणात्मक प्रतिसादांऐवजी राजकीय प्रेरित युक्ती म्हणून पाहिले जाऊ शकते, याविषयी चिंता निर्माण होते. शेवटी दोन्ही देशांसमोर आव्हाने आहेत. जर त्यांना केवळ जनतेचा विश्वासच टिकून ठेवणे नव्हे, तर संधी आणि संभाव्य धोके यांनी भरलेल्या अनिश्चित भविष्याकडे वाटचाल करणार्‍या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा असेल, तर देशांतर्गत स्थैर्याची निश्चिती करण्यासाठी गुंतागुंतीचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मार्गी लावणे सर्वोच्च आहे.

– लेखक : श्री. नारायण नाडकर्णी, फोंडा, गोवा.