कधी लागू होईल ‘एक देश, एक निवडणूक’ ?; अभ्यासातून समोर आली रोचक तथ्ये !

गेल्या ७५ वर्षांत देशात लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या ४०० हून अधिक निवडणुका झाल्या आहेत. नुकतेच संसदेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्यात आले. यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंत्रीमंडळाने नुकताच स्वीकारला असून या संदर्भातील २ विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत.

पहिले राज्यघटना (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक आहे. दुसरे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक वर्ष २०२४ आहे, जे पुद्दुचेरी, देहली आणि जम्मू-काश्मीर येथे विधानसभा निवडणुका आयोजित करण्याशी संबंधित आहे. ही विधेयके आता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. संयुक्त संसदीय समिती याविषयी अभ्यास करीलच; असे असले, तरी निवडणूक आयोग, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि अन्य संस्था यांनीही याविषयी अभ्यास केला आहे. ‘दिव्य मराठी’ने याविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्याद्वारे समोर आलेली काही रोचक तथ्ये येथे देत आहोत.

१. इ.व्ही.एम्. (इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन – इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे) खरेदीसाठी १.५ लाख कोटी रुपये

निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार हे धोरण वर्ष २०३४ मध्ये लागू केले, तर १.५ लाख कोटी रुपये केवळ इ.व्ही.एम्. खरेदीसाठी व्यय होतील.

२. सुरक्षादले आणि प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचे बळ आवश्यक

एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलात ५० टक्के वाढ केली जाईल, म्हणजे अनुमाने ७ लाख कर्मचार्‍यांची आवश्यकता भासेल. वर्ष २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सुरक्षादलाचे अनुमाने ३.४० लाख कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणूक कर्तव्यावर होते.

३. ‘थिंक टँक’ (बौद्धिक गट) आय.डी. एफ्.सी.’ संस्थेच्या अभ्यासातील काही तथ्ये

३ अ. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या, तर ७७ टक्के मतदार दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाला मतदान करतात.

३ आ. दोन निवडणुकांमध्ये ६ मासांचे अंतर राहिल्यास एकाच पक्षाला धक्का बसण्याची शक्यता ६१ टक्के रहाते.

४. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचे लाभ

‘रामनाथ कोविंद समिती’ने त्यांच्या अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मांडलेली सूत्रे –

४ अ. प्रशासकीय कामकाजावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे  !

देशाच्या विविध भागांत सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि सरकार यांचे लक्ष निवडणुकीवरच राहिले आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेऊन सरकारे विकासात्मक उपक्रमांवर आणि लोककल्याणकारी धोरणांच्या कार्यवाहीवर लक्ष केंद्रित करतील.

४ आ. पोलीस-प्रशासनाचा कामाचा बोजा हलका !

निवडणुकीमुळे पोलिसांसह अनेक विभागांतील कर्मचारी पुरेशा प्रमाणात तैनात करावे लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने वारंवार तैनातीची आवश्यकता न्यून होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या मुख्य दायित्वांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.

४ इ. आचारसंहितेचा प्रशासकीय कामातील अडथळा दूर !

निवडणुकीच्या काळात ‘आदर्श आचारसंहिता’ लागू झाल्यामुळे नित्य प्रशासकीय कामकाज आणि विकासकामे यांमध्ये व्यत्यय येतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू रहाण्याचा कालावधी न्यून होईल, त्यामुळे धोरणातील पक्षाघात न्यून होईल.

५. आर्थिक भार न्यून होईल !

५ अ. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने आर्थिक व्ययात लक्षणीय घट होऊ शकते. जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा उपायांचे व्यवस्थापन यावर मोठा व्यय केला जातो. याखेरीज राजकीय पक्षांनाही मोठा व्यय करावा लागतो. उदाहरणादाखल पहायचे झाल्यास वर्ष २०१९ ते २०२४ या ५ वर्षांच्या कालावधीत भारतात आदर्श आचारसंहिता ६७६ दिवस लागू राहिली, म्हणजे वर्षाला सुमारे ११३ दिवस आचारसंहिता लागू होती.

५ आ. एका अंदाजानुसार वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुमाने १ लाख कोटी रुपये व्यय झाले. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे या व्ययावरही नियंत्रण मिळू शकते.