इराण त्याला हवे तेव्हा हॉर्मुझ सामुद्रधुनी येथून होणारी नौकांची वाहतूक बंद करू शकणार आहे. युद्धानंतर इराणकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हानी पोचवण्याची या माध्यमातून ही एक नवीन शक्तीशाली क्षमता प्राप्त झाली आहे.
राज्यघटनेने संस्थांना नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या स्वरूपात काम करण्याची मुभा दिली आहे. जर संघाने आर्थिक साहाय्य घेतले असेल किंवा त्याची सोसायटी, पक्ष, न्यास असेल, तरच नोंदणी करणे आवश्यक आहे. संघ ही सोसायटी, न्यास किंवा आस्थापन नाही.
ट्रम्प म्हणाले की, मी नसतो, तर इस्रायलचे अस्तित्वच राहिले नसते. अमेरिकेच्या इतर कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने इस्रायलसाठी माझ्याइतके काम केलेले नाही.
पहिली तक्रार ‘धर्मसेना’ संघटनेचे संस्थापक अन् कारसेवक संतोष दुबे यांनी, दुसरी उत्तरप्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष शरद शुक्ला आणि तिसरी करणी सेना यांनी प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अन्वेषण पथकाची स्थापना केली असून चौकशीही चालू झाली आहे.
यावरून तृणमूल काँग्रेस हा गुंड आणि राष्ट्रघातकी लोकांचा भरणा असलेला पक्ष असल्याचे पुनःपुन्हा सिद्ध होत आहे. सरकार आता तरी अशा पक्षावर बंदी घालणार का ?
आर्थिक सेवा विभागाने बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना ए.टी.एम्.मध्ये रोख रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचणी येत आहेत का ?, तसेच त्या दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत ?, यांविषयी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
विटा, कौले, मडकी आणि मातीच्या इतर वस्तू बनवण्यासाठी लागणार्या वाळूवर आता कोणतीही ‘रॉयल्टी’ आकारली जाणार नाही.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या स्वाक्षर्यांचा वापर करून विकासकामांची तब्बल १७ लाख १९ सहस्र रुपयांची देयके आणि अनामत रक्कम काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
अनधिकृत भराव टाकणारे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणारे प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून हा खर्च वसूल करायला हवा ! असे केल्यासच कुणीही अनधिकृतरित्या पर्यावरणाची हानी करण्यास धजावणार नाही !
भाजपचे नेते डॉ. रजनीश सिंह यांनी या प्रकरणाच्या केंद्रीय अन्वेषणाची मागणी करणारे पत्र पंतप्रधानांना पाठवल्यानंतर हा अहवाल मागवण्यात आला.