(म्हणे) ‘पाकिस्तान पुढील १०० वर्षे भारताशी शत्रुत्व ठेवणार नाही !’

आर्थिक डबघाईला गेलेल्या पाकच्या राष्ट्रीय धोरणात पालट
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय धोरणामध्ये काश्मीरचे सूत्र मात्र कायम !

जिहादी शिक्षण आणि भारत !

भारतातील मदरशांमधून दिले जाणारे धर्मांधतेचे शिक्षण बंद होण्यासाठी सरकारने राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करायला हवेत. राष्ट्रप्रेमी हिंदूंसाठी हे स्वागतार्ह असेल !

भारतातील प्रशासन देशाला बाह्य आणि अंतर्गत संरक्षण प्रदान करण्यात अपयशी !

हिंदु राष्ट्रात भारताच्या सर्व शत्रू राष्ट्रांच्या कुकृत्यांवर आणि देशात अंतर्गत अस्थिरता निर्माण करणार्‍यांना चोख उत्तर देणारे, राष्ट्राभिमानाने ओतप्रोत असलेले शासनकर्ते असतील, तसेच प्रजा सुखी आणि बाह्य अन् अंतर्गत आक्रमणांपासून सुरक्षित असेल

चीनचा नवीन कायदा आणि भारताची सुरक्षा !

चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.

चीनविरुद्ध बहिष्कारास्र !

आर्थिक नाडी ही कोणताही देश, संघटना अथवा व्यक्ती यांची दुखरी नस आहे. ही नस भारतियांना सापडली आहे. ही नस दाबून चीनला पुरते गुदमरवून टाकण्याची संधी भारताकडे आहे. ही संधी साध्य करावी, ही अपेक्षा !

बांगलादेशातील हिंदूंचा नरसंहार आणि सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार !

‘वर्ष १९५० च्या जनगणनेप्रमाणे पूर्वी बांगलादेशमध्ये (तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमध्ये) २४ टक्के हिंदू होते. आज त्यांची संख्या ८ टक्क्यांहूनही अल्प झाली आहे. वर्ष १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने ३० ते ४० लाख हिंदूंना ठार मारले.

अमेरिकी सैन्याकडे ३ सहस्र ७५० अण्वस्त्रे !

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत अमेरिकी सैन्याकडे ३ सहस्र ७५० अण्वस्त्रे  होती. त्याआधीच्या वर्षी ही संख्या ३ सहस्र ८०५ होती, तर वर्ष २०१८ मध्ये ३ सहस्र ७८५ अण्वस्त्रे होती.

चीनने तैवानवर नियंत्रण मिळवल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील ! – तैवानची चेतावणी

छोटासा तैवानही चीनला थेट चेतावणी देतो, तर अण्वस्त्रसज्ज भारत ‘ब्र’ही काढत नाही, हे लज्जास्पद !

केंद्र सरकारकडून अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन

केंद्र सरकारने अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी २६ ऑगस्ट या दिवशी सकाळी ११ वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.

शत्रूराष्ट्र चीनच्या कार्यक्रमात उपस्थित रहाणार्‍या साम्यवादी नेत्यांच्याविरोधात शासनाने फौजदारी खटले प्रविष्ट करावेत ! – अधिवक्ता गौरव गोयल, सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनला समर्थन करण्याची साम्यवाद्यांची जी विचारसरणी होती, तीच विचारसरणी आताही आहे आणि पुढेही तीच राहील.