संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)ने ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज – पेट्रोलियम निर्यात करणार्या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक प्लस’ (पेट्रोलियम निर्यात करणार्या संघटनेतील देशांसह अन्य मित्र देशांची संघटना) या बलाढ्य तेल संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
भारताने गेल्या १० वर्षांत ३८ देशांशी ९ मुक्त व्यापार करार केले आहेत. त्यांपैकी ४ करार गेल्या ६ मासांत केले आहेत. या माध्यमातून भारताला दक्षिण पूर्व आशिया, युरोप, आखात यांमध्ये भारतीय वस्तूंसाठी मोठ्या बाजारपेठा मिळाल्या आहेत…
‘ग्लोबल पोलिसमन’ (जागतिक पोलीस) असल्याच्या आविर्भावातून ट्रम्प यांनी भारताविषयीही ‘प्रेशर टॅक्टीस’ (दबावतंत्राच्या युक्त्या) अवलंबल्या; परंतु ते अक्षरशः तोंडावर आपटले. भारताशी पंगा घेऊन ते पूर्णतः फसले.
१ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत सादर झालेल्या वर्ष २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे प्रावधान अनुमाने ७ लाख ८४ सहस्र कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
वर्ष १९९७ ते २००२ या काळातील परिस्थिती आणि वर्तमान स्थिती यांमध्ये बराच फरक पडला आहे; पण तरीही भारतासाठी येणारा काळ हा चिंता वाढवणारा ठरेल, अशी दाट शक्यता आहे.
१२ जानेवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘ट्रम्प यांचे भारताविरोधातील ‘टॅरिफ’ अस्त्र पूर्णतः निष्प्रभ आणि अमेरिकेच्या अहंकाराला भारताने दाखवलेला इंगा’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग दिला आहे.
गेल्या ६ मासांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि ट्रम्प प्रशासनातील अन्य काही नेते यांनी भारतासंदर्भात बोलतांना मर्यादा आणि संकेत यांचे उल्लंघन केले. पाकिस्तानशी जवळीक साधून भारतावर दबाव आणून पाहिला. प्रसंगी चीनशीही हातमिळवणी करण्याचे नाट्य करून पाहिले.
अमेरिकेने शुल्कांची भीती दाखवून भारतीय मालासाठीची वाट अडथळ्यांची केली असली, तरी ‘भारत झुकेगा नही… (भारत झुकणार नाही)’, अशी भूमिका पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे घेतली. केवळ ही भूमिका घेऊन न थांबता भारताने ‘व्यापार करार’, ‘मुक्त व्यापार करार’ पूर्णत्वाला नेण्यास प्रारंभ केला.
‘आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’, या हुकूमशाही पद्धतीने वागण्याची अमेरिकेची जी पद्धत आहे त्याला एक प्रकारची कडक चेतावणी व्लादिमिर पुतिन यांच्या भारत भेटीने दिली आहे.
शेख हसीना यांच्या काळातील इन्स्पेक्टर जनरल (महानिरीक्षक) यांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आणि त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या शिक्षेमुळे संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये खळबळ उडाली आहे.