आकडेवारीचा विचार करता माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात प्रतिदिन साधारण ३ भारतियांना परत पाठवण्यात येत असे. आता हे प्रमाण ८ वर पोचले आहे.
रशिया-युक्रेन करारासाठी युरोपीय देशांची संमती आवश्यक ! – ट्रम्प
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यावर तत्कालीन जो बायडेन प्रशासनाने रशियावर अनेक निर्बंध घातले होते. त्यापैकी हा एक होता !
भारतात मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी २ कोटी १० लाख डॉलर्स (१८२ कोटी रुपये) देण्याची आवश्यकताच काय ? भारतातील मतदानाच्या टक्क्याशी आपल्याला काय करायचे आहे ? आपल्याकडेही बर्याच अडचणी आहेत.
अमेरिकेचा हा अजेंडा (कार्यसूची) भारतातही कार्यरत होता, हे विसरता कामा नये. भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा, कृषी कायदे आदींना विरोध करण्याच्या नावाखाली जो हिंसाचार भडकला, त्यामागेही अमेरिकी शक्तीच होत्या !
राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या जवळीकतेचा भारताने अधिक लाभ करून घेणे आवश्यक !
भारतावर चिखलफेक करण्याच्या पश्चिमी प्रयत्नांना खिळ बसवण्यासाठी भारताने सक्षम कार्यप्रणाली राबवणे, ही काळाची आवश्यकता !
या आक्रमणाचा उद्देश ‘अमेरिकेतील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकणे आणि नाझी विचारसरणीने प्रेरित हुकूमशाही प्रस्थापित करणे’, हा होता.
अमेरिकेने ‘भाभा अणूसंशोधन केंद्रा’सह भारतातील ३ प्रमुख अणूसंस्थांवरील निर्बंध हटवले आहेत. यामुळे अमेरिकेला भारताशी नागरी अणूतंत्रज्ञान सामायिक करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची २० जानेवारीपर्यंत अमेरिकेत सत्ता रहाणार आहे. याचा लाभ उठवत बायडेन यांनी जगात अशांतता पसरवणार्यांपैकी काहींना अमेरिकेचा सर्वाेच्च नागरी पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे.