सीमा सुरक्षा दलाचा अधिकारी एवढी संपत्ती जमा करेपर्यंत पोलीस आणि प्रशासन झोपले होते का ? कि पोलीस आणि प्रशासन यांना ठाऊक असूनही त्यांनी वेळीच कारवाई का केली नाही ? सीमा सुरक्षा दलालाही याची माहिती कशी मिळाली नाही ?
स्थानिक शेतकर्यांसह परिसरातील शेतकर्यांना या केंद्राचा लाभ व्हावा, यासाठी शेतकर्यांनी काही एकर भूमी विनामूल्य दिली आहे; मात्र शेतकर्यांना हवातसा लाभ झालेला नाही.
जिल्हा, उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटल्यांचे निकाल लागत नसल्याने अनेक निर्दाेष व्यक्तींना त्यामध्ये स्वतःचे आयुष्य व्यय करावे लागते. याचा शासनकर्ते विचार करतील का ?
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
संबंधित कारकूनाला बडतर्फच करायला हवे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेचे हे चित्र पालटण्यासाठी कठोर शिक्षाच आवश्यक आहे.
भ्रष्टाचार करणार्यांवर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांनी हतबल न होता लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार उत्तरदायींवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली पाहिजे.
भ्रष्टाचारग्रस्त भारत ! अशा लाचखोरांना जन्माची अद्दल घडेल अशी शिक्षा दिल्याविना इतरांना जरब बसणार नाही !
पुणे येथील १८ रहिवाशांनी सातारा येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये १३ कोटी ६४ लाख ७१ सहस्र ८७६ रुपयांच्या चोरीसह भ्रष्टाचार केला होता.
कृषीपंप वीज विक्री हे ‘वितरण गळती’, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषी पंपांसाठी होणारा विजेचा वापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा वीज आस्थापनाने केला आहे.
गोदामात एकूण ४४५ क्विंटल तांदूळ साठवून ठेवला होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गेल्या ८ मासांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्याची काळ्या बाजारात सर्रासपणे विक्री चालू असल्याचे उघड झाले आहे.