राज्यघटना सर्वांची असल्याने देशातील बहुसंख्य हिंदूंचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

राज्यघटना सर्वाेच्च असल्याचे आज वारंवार सांगितले जाते. तिची शपथ घेऊन प्रत्येक खासदार, पोलीस आणि समाज तिच्या रक्षणाचा दावा करतात; मात्र प्रत्यक्षात याचे महत्त्व राहिले आहे का ? गेल्या वर्षी राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पक्षाच्या खासदारांनी केलेल्या रेल्वे तिकीट घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

बांगलादेशमध्ये रोहिंग्या निर्वासितांच्या छावणीवर झालेल्या गोळीबारात ७ जणांचा मृत्यू

बांगलादेशातील निर्वासित रोहिंग्यांच्या छावणीवर अज्ञातांकडून झालेल्या गोळीबारात ७ जणांचा मृत्यू झाला. उखिया येथील कॅम्प क्रमांक १८ च्या ब्लॉक एच्-५२ मधील मदरशावर अज्ञात व्यक्तींनी पहाटे ४ वाजता आक्रमण केले.

अमानवीय रोहिंग्यांना मानवतेच्या दृष्टीने भारतात राहू देणे, हे देशहितासाठी घातक ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष परिसंवांदांर्तगत ‘रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरी : राष्ट्रीय सुरक्षेवर संकट’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ परिसंवादाचे आयोजन !

आझाद मैदानावरील दंगलीच्या ९ वर्षांनंतरही पोलीस न्यायाच्या प्रतीक्षेत !

महाराष्ट्रातील महिला पोलिसांच्या अब्रूला हात घालण्याचे आणि सैनिकांच्या त्यागाचे प्रतीक असलेले ‘अमर जवान’ हे स्मारक लाथ मारून तोडण्याचे कुकृत्य धर्मांधांनी केले, तो ११ ऑगस्ट २०१२ हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक काळा दिवस !

धाडसी पाऊल !

देशात ठाण मांडून बसलेल्या केवळ रोहिंग्यांच्याच नव्हे, तर अन्य घुसखोरांच्या विरोधातही धाडसी पावले उचलून राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करावी !

बंगालमधून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना हाकलून द्या ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये पाठवा ! – सर्वोच्च न्यायालय

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, भारत सरकार म्यानमार सरकारशी याविषयी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अनुमतीनंतर या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाईल.

भारत घुसखोरांची राजधानी नाही !  

भारत जगातील घुसखोरांची राजधानी नाही. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. सरकार कायद्यानुसार आपले काम करत आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले.

भारत आणि म्यानमार यांच्यातील रोहिंग्या मुसलमानांविषयीचा मोठा भेद (फरक) कोणता ?

रोहिंग्या मुसलमानांविषयी म्यानमारचे धोरण राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारे आहे. फुटीरता आणि आतंकवाद मुळापासून निपटणे, हेच सरकारी धोरणांचे उद्दिष्ट आहे.

हिंदूंना सुरक्षितता आणि संरक्षककवच देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल ! – मंगलप्रभात लोढा, आमदार

मुसलमानांच्या सततच्या त्रासामुळे मालवणी (मुंबई) येथील हिंदूंची संख्या अल्प झाली ! महाराष्ट्रातील मौलवी, फादर यांच्याविरुद्ध बोलण्याची कुणाची हिंमत आहे का ? केवळ हिंदूंना लक्ष्य केले जाते. सध्याचे सरकार हिंदूंच्या समर्थनाने निवडून आले आहे.