पारपत्राचा कालावधी संपलेला असतांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विदेशी अवैधरित्या रहाणे, हे भारताच्या सुरक्षेचे धिंडवडे काढणारे आहे. सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयात हलगर्जीपणा करणार्या संबंधित अधिकार्यांवर शासनाने कारवाई करावी !, तसेच अवैधरित्या निवास करणार्या विदेशींचा शोध घेण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलावीत !
मुंबई, ५ जानेवारी (वार्ता.) – वर्ष २०११ पासून पारपत्राचा कालावधी संपूनही ४ लाख २१ सहस्र २५५ विदेशी भारतात अवैधरित्या रहात आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहविभागाकडून महाराष्ट्राच्या गृहविभागाला कळवण्यात आली आहे. यांतील महाराष्ट्रात अवैधरित्या रहाणार्या विदेशींचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जानेवारी या दिवशी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. (अधिकृत पारपत्राद्वारे देशात प्रवेश करून त्यानंतर अवैध वास्तव्य करणार्या विदेशींची इतकी संख्या असेल, तर भारतात घुसखोरी करणारे किती बांगलादेशी असतील, याची कल्पना येते. देशाच्या सुरक्षेसाठी याविषयी केंद्रशासनाने ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. – संपादक)
याविषयी केंद्रीय गृहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२० या दिवशी बैठक घेण्यात आली होती. या वेळी देशात अवैधरित्या रहात असलेल्या विदेशी नागरिकांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाकडून या विदेशींचा शोध घेण्याविषयी देशातील सर्व राज्यांना सूचना देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहविभागाच्या निर्देशानुसार राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त, विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समितीची प्रत्येक मासाला बैठक घेऊन कार्यवाहीची माहिती केंद्रीय गृहविभागाला द्यावयाची आहे.