Misuse Of National Symbols : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर करण्यावर घातली बंदी !

बंगळुरू – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीके (राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चक्र इत्यादी) यांचा गैरवापर करण्यास बंदी घातली आहे. उच्च  न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही चिन्हे केवळ त्या लोकांकडून किंवा संस्थांकडून वापरली जाऊ शकतात, ज्यांना त्यासाठी अनुमती देण्यात आली आहे. कुणीही त्यांचा चुकीच्या पद्धतीने किंवा वैयक्तिक लाभासाठी वापर करू शकणार नाही. (हे न्यायालयाला का सांगावे लागते, सरकारला कळत नाही का ? – संपादक)

१. मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती एम्.आय. अरुण यांच्या खंडपिठाने, ‘राष्ट्रीय प्रतीक आणि राष्ट्रीय चिन्ह ही राष्ट्राच्या अभिमानाचे, सन्मानाचे आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीके आहेत’, असे म्हटले आहे.

२. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनेक वेळा माजी खासदार किंवा माजी आमदार, जे कोणतेही सरकारी पद भूषवत नाहीत, तरीही ते त्यांच्या लेटरहेड आणि वाहन यांवर राष्ट्रीय चिन्हे, राष्ट्रध्वज यांचा वापर करतात. उच्च न्यायालयाने ते चुकीचे आणि निषेधार्ह ठरवले आहे.

३. प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० आणि भारतीय राष्ट्र चिन्ह कायदा, २००५ यांनुसार यांची सरकारला काटेकोरपणे कार्यवाही करावी लागेल.

४. राष्ट्रीय चिन्हे आणि प्रतीके यांचा गैरवापर कुठेही दिसून आला, तर सरकारी अधिकार्‍यांनी कडक कारवाई करावी आणि कायद्यानुसार तात्काळ गुन्हा नोंद करावा.

५. उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना असे नियम बनवण्यास सांगितले की, जर कोणत्याही व्यक्तीने अनुमतीविना तिच्या वाहनावर राष्ट्रीय चिन्ह किंवा प्रतीके लावली, तर तिला दंड भरावा लागेल किंवा तिचा वाहन चालवण्याचा परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) रहित केला जाईल.

६. राष्ट्रीय चिन्हे, राष्ट्रीय प्रतीके आणि नावे आपला गौरवशाली इतिहास, संस्कृती, आदर्श आणि मूल्ये प्रतिबिंबित करतात. ती आपल्या देशाची ओळख आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.