राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशीची शक्यता

मुंबई – राज्याच्या कृषी विभागाची सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. राज्यात वर्ष २००८ ते २०११ या कालावधीत कृषी विभागाच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. या प्रकरणी वर्ष २०११ मध्ये तत्कालीन कृषीमंत्री विखे पाटील यांनी विधानसभेत काही अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली; परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. ठिबक आणि स्प्रिंकलर संचाच्या खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाला काही तक्रारी मिळाल्या. त्या आधारावर कृषी खात्यातील दक्षता विभागाकडून संचालनालयाने काही कागदपत्रे मागितल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.