वाढती लाचखोरी : कठोर उपाययोजना कधी ?

मध्यंतरी कोल्हापूर येथील एका आधुनिक वैद्यांकडून धाड न टाकण्यासाठी १० लाख रुपयांची लाच घेतांना प्राप्तीकर विभागाचे निरीक्षक प्रताप चव्हाण यांना लक्ष्मीपुरी परिसरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. त्याच दिवशी पिंपरी वाहतूक शाखेच्या स्वाती सोन्नर या महिला वाहतूक पोलिसाला दुचाकी चालवणार्‍या दोन महिलांकडून लाच घेतल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्यावर निलंबित करण्यात आले. प्राप्तीकर निरीक्षक प्रताप चव्हाण यांचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण गुन्हे शाखेकडे देण्याचा विचार चालू आहे; कारण यात मोठे ‘रॅकेट’ असण्याची शक्यता प्रशासनाला वाटत आहे.

एकाच दिवशी घडलेल्या या घटना प्रातिनिधीक असून लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार हे तर आता सर्वमान्य असल्यासारखेच झाले आहे. सध्या लाचखोरीने ग्रस्त नाही, असे एकही क्षेत्र राहिलेले नाही. प्रशासकीय यंत्रणाही अशा पद्धतीची आहे की, कोणत्याही शासकीय कर्मचार्‍यास लाच घेतांना अटक झाल्यास काही प्रकरणी त्याला केवळ निलंबित केले जाते. यातही त्याला पहिले ६ मास अर्धे वेतन मिळते. पुढच्या ९ मासांपर्यंत तीन चतुर्थांश वेतन आणि एक वर्ष पूर्ण होऊनही कामावर न घेतल्यास त्याला पूर्ण वेतन दिले जाते. निलंबित होऊनही निम्मे वेतन मिळत असल्याने त्याला कौटुंबिक व्यय चालवण्यात कसलीही अडचण येत नाही आणि तो अधिकच निर्ढावतो. शासकीय नियमानुसार पुढे त्याला ६ मास झाल्यावर कामावर घेतले जाते. त्यामुळे लाच घेतली, तरी कुणी काही वाकडे करू शकत नाही, असाच संदेश समाजात जातो. त्यातूनही पुढे लाच घेतल्याच्या प्रकरणी चालणारे खटले १०-२० वर्षे रेंगाळतात. कधी-कधी याचा निकाल लागेपर्यंत तो कर्मचारी सेवानिवृत्तही होऊन जातो.

लाचखोरी आणि इतर भ्रष्टाचाराचे राज्यात आतापर्यंत ६ सहस्रांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज अत्यल्प क्षमतेने चालू असल्याने हे खटले वाढतच आहेत. राज्यात विविध न्यायालयांत चालू असलेले लाचखोरी आणि इतर भ्रष्टाचाराचे ९३ खटले या वर्षात निकाली निघाले; मात्र यातील केवळ ९ गुन्ह्यांतच १३ आरोपींना शिक्षा झाली. इतक्या अल्प प्रमाणात जर शिक्षा होत असेल, तर शिक्षेचा धाक कसा रहाणार ? लाचखोरी आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर शिक्षेची प्रभावी कार्यवाही केल्यासच काही प्रमाणात आळा बसेल.

– श्री. अजय केळकर, सांगली