संयुक्त राष्ट्रांनी जिहादी आतंकवादी संघटनेकडून पैसे स्वीकारणे अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदी बलाढ्य देशांना मान्य आहे का ? या संघटनेचे खरे स्वरूप उघड झाल्यावर ही संघटनाच बरखास्त करण्याची मागणी भारताने लावून धरणे आवश्यक !
९० टक्के बौद्ध नागरिक असणार्‍या म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यापासूनच जनतेने तीव्र विरोध चालू केला आणि १ मास संपून आताही तो चालू आहे. लष्कराच्या हाती सत्ता आल्यावर तेथील लोक म्हणालेे, ‘‘एका रात्रीत त्यांचे आयुष्य उलटसुलट पालटून गेले.’’
उशिरा का होईना संयुक्त राष्ट्रांना धर्माचे महत्त्व लक्षात आले आहे. हिंदु धर्मात निसर्ग आणि पर्यावरण यांना पुष्कळ महत्त्व देण्यात आल्याने त्याच्या रक्षणाचा नेहमीच प्रयत्न केला जातो ! हिंदु धर्मानुसार आचरण केल्यासच खर्‍या अर्थाने पर्यावरणाचे रक्षण होईल !
भारतही स्वतः बलशाली झाल्यास हाती अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि व्यापक विचार करून त्यानुसार कृती करणे शक्य होते. म्यानमारमधील सत्तापालटातून भारताने बलशाली होणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
असा संघर्ष झाल्याविना भारताला आणि जगाला शांतता लाभणार नाही, हीसुद्धा वस्तूस्थिती आहे !
संयुक्त राष्ट्रांच्या कॅनडामधील ‘जल, पर्यावरण आणि आरोग्य संस्थे’च्या ‘कालबाह्य होत असलेले जलसाठे : नवा धोका’ या अहवालानुसार यातील अनेक धरणांचे आयुष्यमान कधीच संपले आहे किंवा आगामी काही काळात संपणार आहे.
आतंकवादी देश असणार्‍या पाकच्या विमान वाहतूक आस्थापनांवरच संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली पाहिजे !
अशा टीका-टिप्पण्यांचा पाकवर काहीही परिणाम होणार नाही. भारताने त्याला समजेल, अशाच भाषेत उत्तर देणे आवश्यक !
भारताच्या कूटनीतीक प्रयत्नांमुळे नेपाळ भारताच्या बाजूने झुकत असेल, तर ते चांगलेच आहे; मात्र नेपाळमध्ये साम्यवादी सरकार सत्तेत असेपर्यंत तेथील शासनकर्त्यांवर विश्‍वास ठेवणे धाडसाचे ठरेल, हेही तितकेच खरे !
संघावर बंदी घालण्याचा विचार करण्यापेक्षा पाकला विनाशाकडे घेऊन जाणार्‍या आतंकवादी संघटनांवर आणि त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर पाकने बंदी घालून त्यांच्या देशाला वाचवावे !