गेल्या ६ वर्षांत चिनी सैन्याने त्यांच्या गुरे चरण्याच्या, शिकारीच्या आणि शेती करण्याच्या पूर्वजांच्या भूमीच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण मिळवले आहे, असा या समुदायाचा दावा आहे.
मुळात नेपाळने भारताशी जाणीवपूर्वक सीमावाद निर्माण केला आहे. त्याने हा खोटा दावा स्वतःहून मागे घेतला पाहिजे !
राष्ट्रहितार्थ विजीगिषू वृत्ती कशी असावी, याचा आजच्या काळातील आदर्श म्हणजे बेंजामिन नेतान्याहू ! भारतानेही या दिशेने प्रयत्न केले, तर पाकव्याप्त काश्मीरवर नियंत्रण मिळवायला वेळ लागणार नाही. आवश्यकता आहे, ती इच्छाशक्ती दाखवण्याची.
भारतासाठी मुख्य धोका हा वसाहत होण्यामध्ये नाही, तर लंडन आणि वॉशिंग्टन यांच्यामधील प्रदीर्घ राजकीय संघर्षात आहे. यामुळे पाश्चिमात्य एकात्मता नष्ट होऊ शकते आणि हिंदी महासागरात अतिरिक्त प्रादेशिक घटकांसाठी नवीन जागा खुली होऊ शकते.
या नरसंहाराला जेवढा रशिया उत्तरदायी आहे, तेवढाच युक्रेन, तसेच त्याला शस्त्रपुरवठा करणारा अमेरिका आणि युरोपीय देश असलेला ‘नाटो’सुद्धा उत्तरदायी आहे, हे विसरून चालणार नाही !
भारताकडून अशा प्रकारे वारंवार वक्तव्ये येऊन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रत्यक्ष भूमीवर यत्किंचितही परिणाम होणार नाही, हेच सत्य आहे. आपल्याला निर्णायक कृती करणे हीच काळाची आवश्यकता आहे, हे भारत केव्हा लक्षात घेणार ?
अमरिकी सैन्यातील एका गटाचे स्पष्ट मत आहे की, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना हटवल्यानंतर आता ग्रीनलँडवरही अमेरिकेने वेगाने पावले उचलायला हवीत. अन्यथा रशिया किंवा चीन तेथे त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करतील.
ट्रम्प यांनी म्हटले की, खनिजांनी समृद्ध असलेले हे बेट अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच जर राजनैतिक मार्गाने ग्रीनलँड खरेदी करणे शक्य झाले नाही, तर अमेरिकेला कठोर मार्गाचा अवलंब करावा लागू शकतो.
भारत आणि नेपाळ यांच्यात अनुमाने १ सहस्र ८५० किलोमीटरची सीमा आहे. दोन्ही देशांमधील सीमा निर्धारणाचा आधार म्हणून वर्ष १८१६ च्या ‘सुगौली करारा’ला मानले जाते.
जपानच्या पंतप्रधानांनी, ‘तैवानवरील संभाव्य चिनी आक्रमण जपानच्या अस्तित्वासाठी धोका ठरू शकते आणि त्याला जपानकडून सैनिकी उत्तर मिळू शकते’, असे विधान केले होते.