भारताच्या परराष्ट्रनीतीचा सातत्याने पराभव होत आहे, हेच अशा प्रकारच्या घटनांमधून सिद्ध होते. शेजारी राष्ट्रांना चीन स्वतःच्या मगरमिठीमध्ये घेत असतांना भारताची अधिक आक्रमक होत नाही, हे चिंताजनकच होय !
सीमेवरील राज्ये मुसलमानबहुल करून ती भारतापासून तोडण्याचे हे षड्यंत्र आहे, हे शासनकर्ते लक्षात घेतील का ?
गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या गोपनीय माहितीनुसार भारत आणि नेपाळ यांच्या सीमेवर गेल्या २० वर्षांत मशिदी आणि मदरसे यांच्या संख्येत ४ पट वाढ झाली आहे.
इन पर कार्रवाई कब होगी ?
भारतात घुसखोरांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असून त्यावर आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणा ठोस पावले उचलत नाही, हे संतापजनक !
अशा प्रकारची आंदोलने करून चीनवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही. त्यापेक्षा जनतेने नेपाळच्या सरकारवर दबाव निर्माण करून त्याला चीनविरोधी भूमिका घेण्यास भाग पाडले पाहिजे !
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताची पुन्हा एक फाळणी करण्याचा सुनियोजित प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळे राष्ट्रद्रोही शक्तींकडून बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या यांची बाजू घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकालाही विरोध करण्यात आला होता, हे जाणा !
नेपाळच्या गृहमंत्रालयाने म्हटले की, नेपाळची परंपरा शेजारी देशाशी वाद घालण्याऐवजी चर्चा करून तो सोडवण्याची आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना ‘विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना येत्या २ दिवसांत देशाचे पंतप्रधान करा’, असा आदेश दिला आहे.
