म्यानमारचा लष्करी सत्तापालट !

भारतियांचा प्राचीन ब्रह्मदेश (आणि इंग्रजांचा ‘बर्मा’ आताचा म्यानमार) वर्ष १९४८ मध्ये स्वतंत्र झाला; परंतु १९६२ ते १९९० या काळात पुन्हा लष्करी राजवटीखाली गेला. वर्ष १९९० मध्ये मोठ्या संघर्षाने आलेेले ‘नॅशनल लीग ऑफ डेमॉक्रसी’ या पक्षाचे सरकार तेथे राज्य करत होते; परंतु १ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी निवडणुकीत गोंधळ केल्याचा आरोप करत लष्करी सत्तेने ते उलथवून लावले आणि पुन्हा एकदा लष्करी राजवट आणली. वर्ष १९९० मध्ये लष्कराकडून सत्ता हस्तांतर होतांना लष्कराने स्वतःची स्वायत्तता आणि अधिकार कायम ठेवले होते अन् म्हणूनच आताही त्यांच्या राज्यघटनेनुसार लष्कर परत सत्ता कह्यात घेऊ शकले.

९० टक्के बौद्ध नागरिक असणार्‍या म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यापासूनच जनतेने तीव्र विरोध चालू केला आणि १ मास संपून आताही तो चालू आहे. लष्कराच्या हाती सत्ता आल्यावर तेथील लोक म्हणालेे, ‘‘एका रात्रीत त्यांचे आयुष्य उलटसुलट पालटून गेले.’’ २८ फेब्रुवारी या दिवशी म्यानमारमधील विविध शहरांत नागरिकांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनांत १८ हून अधिक जण मारले गेले. सैन्याने बेछूट गोळीबार केला. अश्रूधूर, चमकणारे बॉम्ब आणि पाण्याचे फवारे सोडले. लोकांना फरफटत नेले, ३५० हून अधिक जणांना अटक केली. तेथील काही नेत्यांना लष्कराने कह्यात घेतले आहे, ४०० खासदार लष्कराच्या नजरकैदेत आहेत आणि १ वर्ष आणीबाणी घोषित केली आहे. यावरून दडपशाहीची कल्पना येईल. एक नेत्याचा गोळीबारात मृत्यूही झाला आहे.

मागील आठवड्यातही म्यानमार एक दिवस पूर्ण बंद राहिला. तेथील शासकीय कर्मचार्‍यांनी कामावर जाणे बंद केले आहे. अनेकांनी त्यांची उत्पादने आणि ‘प्रोजेक्ट’ बंद केले आहेत. एकंदर लष्कर करत असलेल्या बळजोरीच्या विरोधात संपूर्ण देश एक झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. येथील देशाच्या नागरिकांना कुणी ‘टूलकिट’ सिद्ध करून दिलेले नाही. देशाचे बहुसंख्य नागरिक लोकशाहीच्या न्याय्य मागणीसाठी संघटित झाले आहेत. एक मासाहून अधिक चालणारे त्यांचे आंदोलन अजूनही लष्कर दडपू शकलेले नाही, हे संघटितपणाचे बळ आहे. त्यामुळे किती दिवस लष्करी सत्ता अशा प्रकारे लोकशाहीची मागणी करणार्‍या नागरिकांना नमवू शकणार आहे, असा प्रश्‍न आहे. ज्यांच्यावर राज्य करायचे ते सारे आंदोलनच करत आहेत. त्यामुळे या आंदोलकांना मारून शेवटी लष्कर राज्य तरी कुणावर करणार आहे ? हाही प्रश्‍न आहेच; पण हा प्रश्‍न तेथील लष्कराला पडलेला नाही; याचाच अर्थ त्यांना कुणाचा तरी भरभक्कम पाठिंबा आहे.

आंतरराष्ट्रीय विरोध आणि पाठिंबा

लष्करप्रमुखांनी पंतप्रधान आँग सांग सू ची यांना स्थानबद्ध केले आहे; परंतु त्या कुठे आहेत, याचाही अद्याप पत्ता नाही, ही चिंतेची गोष्ट तेथील नागरिकांना वाटत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून त्यांना सोडण्याची मागणी होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांत असलेल्या म्यानमारच्या प्रतिनिधीने या लष्करी सत्तेच्या विरोधात भूमिका घेतली असून ती हटवण्यासाठी त्यांचे साहाय्य मागितले आहे. त्यामुळे म्यानमारने त्यांना पदावरून हटवले; मात्र संयुक्त राष्ट्राने म्हटले की, आम्ही नवीन नव्हे, तर या जुन्याच प्रतिनिधींना मानतो. अमेरिकेने लष्कराच्या २ जनरल अधिकार्‍यांवर निर्बंध घातले आहेत; परंतु आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किंवा तथाकथित आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणप्रेमी यांनी १ मास उलटूनही या संदर्भात ‘ट्वीट’ केलेले ऐकिवात नाही. ग्रेटा थनबर्ग किंवा रिहाना काय, यांना म्यानमारच्या संपूर्ण जनतेवर होणारा अत्याचार आणि आंदोलकांवरील अन्याय अद्याप दिसलेला नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनने या लष्कराला पाठिंबा दिला आहे.

‘ड्रॅगन’चे षड्यंत्र ?

भारताच्या आजूबाजूच्या देशांना प्रक्षोभक करण्यामागे आणि त्या देशातील प्रस्थापित व्यवस्था पालटून तिथे अशांतता माजवण्यामागे चिनी ‘ड्रॅगन’चा अदृश्य हात असल्याचा दाट संशय आंतरराष्ट्रीय विश्‍लेषकांना आहे अन् तो खरा असण्याचीही दाट शक्यता आहे. अर्थात् म्यानमारची जनता हे पूर्ण ओळखूनच आहे; त्यामुळेच २ आठवड्यांपूर्वी येथील जनतेने चीनच्या विरोधात मोठी निदर्शने केली. ‘चीनने लष्कराचे समर्थन करणे बंद करावे’, अशी त्यांची मागणी होती. चीनचाच लोकशाही ‘पणाला लावण्या’चा हा डाव असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नेपाळमध्ये कुरघोड्या करून चीनने तेथील हिंदु राष्ट्र संपवून साम्यवाद्यांचे राज्य आणण्यास भाग पाडले. तैवानमध्ये चीन हस्तक्षेप करत आहे. हाँगकाँगमधील ब्रिटीश राजवट संपल्यावर त्याला स्वतंत्रता देणे चीनला मान्य नाही. त्यामुळे तिथे स्वतःचे नियंत्रण असलेली राजवट होण्यासाठी तो प्रयत्न करत आहे. या गोष्टींमुळेच म्यानमारमध्येही लष्करी राजवटीला चालना देण्यासाठी चीनचा हात असल्याचा संशय अनेकांना येत आहे. संभाव्य युद्धकालीन स्थितीत भारताच्या बाजूच्या सर्व राष्ट्रांशी भारताचे असलेले चांगले संबंध देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ठरतात आणि त्यामुळे तेच चीनला डोळ्यांत खूपतात अन् ते बिघडवण्याच्या मागे चीन हात धुवून लागला आहे. नेपाळ हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. चीन जगात विषाणू पसरवू शकतो, भारतातील वीज घालवू शकतो, देशात पूर आणू शकतो, तर तो काय करेल याचा नेम नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. चीनने म्यानमारच्या आधीच्या सरकारला पाठिंबा दिला होता आणि तेथे स्वतःची गुंतवणूक करून घेतली होती; परंतु आताही त्यांनी लष्करी राजवटीलाही पाठिंबा दिला आहे. यामागे त्याचा आर्थिक हेतूही तितकाच स्पष्ट आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान आँग सांग सू ची यांचे भारताशी चांगले संबंध होते. त्यांनी रोहिंग्यांच्या विरोधात घेतलेली कडक भूमिका भारताला अनुकूल होती; अर्थात् ती त्यांनी लष्कराच्या साहाय्यानेच निभावली होती. त्या वेळी त्यांच्यावर आंतराष्ट्रीय दबाव आला, तरी तेव्हाचे आणि सध्याचे लष्करप्रमुख मिंग लाँग आँग हे अगदी ठाम होते. भारताच्या दृष्टीने आजही ही जमेची बाजू होती. भारत सर्वांशीच चांगले संबंध ठेवत असल्यामुळे सध्याचे लष्करप्रमुख मिंग यांच्याशीही भारताचे चांगले संबंध आहेत; मात्र म्यानमारच्या सध्याच्या आणीबाणीच्या स्थितीत चीनच्या माध्यमातून चालणार्‍या कुरघोड्यांमुळे भारताची काही हानी होणार नाही ना ? याकडे मात्र भारताने आता पहाणे आवश्यक आहे !