विवाहाचे आमीष दाखवून हिंदु तरुणींना फसवून ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकार घडतो आहे, हे अनेक प्रकरणातून निष्पन्न झालेले आहे. तरी न्यायालयाने अशा प्रकरणांची गंभीर नोंद घेऊन ‘लव्ह जिहाद तर नाही ना’, असे पहावे, असे जनतेला वाटते !
राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या ३ आठवड्यांपूर्वी प्रभागांच्या आरक्षणाविषयी सूची घोषित करणार असल्याची माहिती गोवा शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाला दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने शासनाचे हे म्हणणे मान्य केले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा ‘ॲग्रिकल्चर झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी एकनाथ शिंदे यांना विचारले
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
चर्च आणि त्याच्याशी निगडित संस्था हे अनाचाराचे अड्डे ! या प्रकरणात गुन्हेगारी वृत्तीच्या पाद्री आणि नन यांना वाचवणाऱ्यांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई हवी ! हिंदूंच्या संतांवर खोटे आरोप करून त्यांची अपकीर्ती करणारे पुरोगामी आणि निधर्मीवादी आता गप्प का ?
केवळ पैसेच परत घेऊ नयेत, तर असा निर्णय घेणार्‍यांना न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. जर यापूर्वीही अशा प्रकारे मंदिराचे पैसे सामाजिक कार्यासाठी वापरले गेले असतील, तर तेही परत घेण्यासाठी हिंदूंनी मागणी केली पाहिजे !
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
पूरग्रस्तांच्या साहाय्य निधीसाठी केरळच्या गुरुवायूर मंदिराकडून प्राप्त झालेले १० कोटी रुपये मंदिराला परत करण्याचा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, देशात राज्यघटना नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे. आम्ही अशा याचिकेवर विचार करू शकत नाही जी आम्हाला १०० वर्षे मागे नेईल.
पाकमधील असुरक्षित आणि असाहाय्य हिंदू ! त्यांच्याविषयी कुठलाही मानवाधिकार आयोग आवाज उठवत नाही आणि भारतातील हिंदूही मौन बाळगतात !