देवरहाटी भूमींवरील कामांविषयीचे अहवाल तातडीने सादर करा ! – महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील देवरहाटी भूमीचा प्रश्न !

मुंबई – कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील देवरहाटी भूमी या शासकीय भूमी असून त्या महसूल प्रशासनाच्या कह्यात आहेत. अशा भूमींवरील कामाचे अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश ९ एप्रिल या दिवशी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिले.

या भूमींच्या जवळ पारंपरिक जुनी मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे असून त्यावर विविध विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तथापि या भूमींवर विकासकामे करण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० अंतर्गत वन विभागाची अनुमती आवश्यक आहे. परिणामी, विविध मूलभूत सुविधा आणि धार्मिक-सामाजिक कामांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तातडीने या भूमींविषयी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिल्या.

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम पुढे म्हणाले की, या भूमींच्या अनुषंगाने  सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर १९९६ च्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना यांचा संदर्भ घेत, देवरहाटी भूमीवर विकासकामांसाठी पुढील कार्यवाही निश्चित करावी. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक मंदिरे, सभागृह, अंगणवाड्या,  शाळा, स्वच्छतागृहे यांसारखी अनेक मूलभूत कामे वन विभागाच्या अनुमतीअभावी रखडलेली आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती आणि प्रशासन यांच्याकडून या कामांसाठी वेळोवेळी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यावर जलद गतीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. देवरहाटी भूमीच्या विकासाचा प्रश्न संवेदनशील असला, तरी न्यायालयीन निर्णय, कायदेशीर गोष्टी आणि स्थानिक जनतेच्या भावना यांचा समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल.

या बैठकीस ‘दूर संवाद’ प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम्. देवेंदर सिंह, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, विभागीय वन अधिकारी चिपळूण, उपवन संरक्षक सावंतवाडी, तर मंत्रालयात महसूल आणि वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.