न्यायालयाने म्हटले की, केवळ याचिकाकर्त्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने भा.द.वि. च्या कलम ४३६-अ अंतर्गत दिलेला दिलासा नाकारण्याचे एकमेव कारण मानले जाऊ शकत नाही.
भारताच्या मुळावर उठलेल्या खलिस्तानवाद्यांसह त्यांचे समर्थक असलेल्या ट्रुडो यांनाही भारत सरकारने समजेल अशा भाषेत उत्तर दिले पाहिजे !
भाषण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारतातील नेत्यांना ठार मारण्याची धमकी देता येते, हे अमेरिकेकडूनच आता जगाला शिकावे लागेल ! खलिस्तानवाद्यांच्या माध्यमांतून भारतावर दबाव आणण्याचाच प्रयत्न अमेरिका करत आहे, हेच यातून स्पष्ट होते.
खलिस्तानी भारतीय उच्चायुक्तांवर आक्रमण करण्यासाठी शस्त्र घेऊन येतात, याविषयी आता कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो तोंड का उघडत नाहीत ? अमेरिकाही यावर का बोलत नाही ? कि त्यांना ही घटना योग्य वाटते ?
तो सिमीच्या मासिकाचा संपादकही होता. हनीफ शेख वर्ष २००२ पासून पसार होता. तो भुसावळ येथे स्वतःची ओळख लपवून रहात होता. येथे एका उर्दू शाळेत शिक्षक झाला होता.
‘दारुल उलूम देवबंद’चा इतिहास आणि वर्तमान पहाता भारतद्वेषी आणि हिंदुद्वेषी कारवाया केल्या जात असल्याने तिच्यावर बंदी घालणेच योग्य ठरेल ! यासाठी हिंदूंनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यावर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
सुफी इस्लामिक बोर्डाची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे मागणी !
शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे समर्थन असल्याचा हा पुरावा आहे. सरकारने आंदोलन करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलणे आवश्यक !
पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्यात आली असूनसुद्धा त्याचे समर्थक आणि जिहादी कृत्ये करणारे अजूनही कार्यरत आहेत, हेच या घटनेतून दिसून येते. या संघटनेची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक !
एकीकडे म्हणायचे की, कायद्याच्या पुस्तकांना आग लावा, तर दुसरीकडे मुसलमानांच्या सोयीचा असलेल्या कायद्याचा धाक दाखवून ‘दंगली चालू होतील’, अशी चिथावणी द्यायची. पोलिसांनी अशांच्या मुसक्या आवळण्याची आवश्यकता आहे !