बी.एच्.आर्. पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधीचे अनेक पुरावे शासनाधीन
भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच्.आर्.) पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई करून अनेक पुरावे शासनाधीन केले आहेत.
मुंबई येथे अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍या धर्मांध महिलेला अटक
अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍या शाबिना खान या महिलेला १ डिसेंबर या दिवशी मुंबई पोलिसांनी अटक केली.
गोव्यात गायींची आयात टप्प्याटप्याने बंद करणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीवरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च’ (इकार) या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
ही सरकारची कार्यक्षमता आहे कि भ्रष्टाचार ?
‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.
उत्तराखंडमधील भाजप शासन आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांना ५० सहस्र रुपये देण्याचा निर्णय रहित करणार
उत्तराखंडमधील भाजप शासन अन्य धर्मामध्ये विवाह करणार्‍या दांपत्याला ५० सहस्र रुपये प्रोत्साहन स्वरूपात देण्याची योजना रहित करणार आहे. हिंदूंनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केल्यामुळे आता ही योजना केवळ आंतरजातीय जोडप्यांनाच लागू होईल.
१०० कोटी रुपयांतून गरजूंना साहाय्य करून गोव्याचा ६० वा मुक्तीदिन साजरा करावा ! – दिगंबर कामत, काँग्रेस
आर्थिक स्थिती बिकट असतांना आणि कोविड महामारीचे संकट असतांना पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्याऐवजी शासनाने गोव्याच्या उत्कर्षासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करावे.
‘कोव्हिशिल्ड’ लसीमुळे शरिरावर गंभीर परिणाम झाल्याने वितरण थांबवण्याची चेन्नईच्या स्वयंसेवकाची मागणी
एका ४० वर्षीय स्वयंसेवकाने कोव्हिशिल्ड लसीच्या चाचण्या, उत्पादन आणि वितरण तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्र मागे पडला ! – सुरेश हाळवणकर, प्रदेश उपाध्यक्ष , भाजप
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.
वेतन आयोगापासून वंचित कर्मचारी !
वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे.