यंदाच्या दिवाळीत ग्राहकांनी खरेदी करतांना वस्तू ‘चिनी आहे कि भारतीय’ याची आवर्जून चौकशी केली’, हे स्वागतार्ह झाले. त्याचा परिणाम ७२ सहस्र कोटी रुपयांच्या भारतीय उत्पादनांना चालना मिळाली. किरकोळ मालाच्या व्यापार्यांसमवेत सामाजिक माध्यमांद्वारे झालेल्या प्रसाराचाही यात मोठा वाटा होता. गेल्या वर्षीपर्यंत वस्त्रोद्योग, तंत्रज्ञान, खाद्यपदार्थ यांची १२५ भारतीय आस्थापने चीनमध्ये होती. मोदी शासन त्यांच्या वाढीच्या दृष्टीने जागरूक आहे. महामारीनंतरही देशाची नाजूक आर्थिक स्थिती लक्षात घेता भारतातील कमकुवत आस्थापने चीनने कह्यात घेऊ नयेत, यासाठी शासनाने कडक नियम तातडीने केले.
दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताचा सर्वांत अधिक व्यापार अमेरिकेशी होता; परंतु त्याचे स्थान चीनने कधी घेतले, हे कळलेच नाही. गेल्या वर्षी चिनी भारतीय द्विपक्षीय व्यापार हा १०० अब्ज डॉलरपर्यंत होता. भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात आणि चीनची भारतातील थेट गुंतवणूक वाढली, तर या व्यापाराला अर्थ उरणार आहे. याही वर्षी एकंदर ६९.७ अब्ज डॉलरचा माल चीनमधून आयात झाला आणि तुलनेत केवळ ९.०५ अब्ज डॉलरचा भारतीय माल पाठवला गेला. शत्रूराष्ट्रासमवेतच्या व्यापाराचे हे समीकरण कितपत योग्य आहे ? छत्रपती शिवाजी महाराज यांनीही इंग्रजांसमवेत व्यापार केला; पण त्यांना सर्व गहाण ठेवून नाही, तर त्यांच्याकडून लाभांश कमवून आणि त्यांना एका मर्यादेत ठेवून ! या वर्षीच्या चिनी वस्तूंवरील बहिष्कारामुळे भारत-चीन व्यापारी तुटीची चिंता करणारे महाभाग अर्थतज्ञही देशात आहेत; परंतु तुलनेने व्यापारी राष्ट्राभिमानी आहेत; अर्थात् त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न आहेच. त्यांनी अशा अर्थतज्ञांचा निषेध केला आहे. ‘आर्थिक कोंडी’ हे शत्रूराष्ट्राला धडा शिकवण्याचे मोठे माध्यम असतांनाही अजूनही कित्येकांना चीनशी व्यापार वाढवण्याची इच्छा आहे. यामुळे त्यांची राष्ट्रहिताची व्याख्या पडताळून पहाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘स्वस्त’च्या नावाखाली अत्यंत गुणवत्ताहीन माल माथी मारणार्या चीनसारख्या अतीधूर्त राष्ट्राला आता राष्ट्राभिमानी जनतेनेच एकजूट होऊन धडा शिकवण्याची वेळ आली आणि असे होऊ शकते, याचे प्रत्यंतर या दिवाळीला आले.
अडथळ्यांवरील उपाययोजना
चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे सूत्र जेव्हा जेव्हा येते, तेव्हा प्रामुख्याने खाद्यपदार्थांचे आणि मसाल्याचे सूत्र उपस्थित केले जाते. चिनी मसाल्यांचे शरिरावरील दुष्परिणाम टाळून मसाले बनवणारी संपूर्ण भारतीय बनावटीची आस्थापने ही उत्पादने बनवू शकत नाहीत, असे नाही. येथे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतीय लोक चिनी पदार्थ आवडीने खात असले, तरी चीनने मात्र भारतीय खाद्यपदार्थांवर मोठ्या प्रमाणात कर लावला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात औषधांचा कच्चा माल चीनहून आयात करतो. अर्थात् ही सर्व औषधे ‘अॅलोपॅथिक’ आहेत. त्यामुळे भारताने त्याच्या आयुर्वेदिक पर्यायांकडे यायला ही सुवर्णसंधी आहे. आर्थिक धोरणे आणि उत्पादनक्षमता यांत पालट झाल्यास हा कच्चा माल भारतही निर्माण करू शकतो. अनेक वैद्यकीय उपकरणे भारत चीनकडून आयात करतो. भारतात आर्थिक स्थिती सध्या संंवेदनशील असली, तरीही भारतातील स्थानिकांना आवाहन करून तिच्या वाढीला केंद्रशासन चालना देईल, असे सध्या वातावरण आणि धोरण आहे. भारत-चीन सीमेवर शस्त्रे, अमली पदार्थ, वन्य वस्तू आदींची मोठी तस्करी चालते. त्याला आळा घालण्याचे अधिक कडक धोरण भारताकडून राबवले जाणे आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ जितकी सक्षम होईल, तितके चीनसारखे अतीधूर्त व्यापारी देश बसून भारतातील सामान्य व्यापार्यांना सुखाचे दिवस येतील.
स्वदेशीचा जोरदार पुरस्कार हवा !
चीनने जगभर कोरोना पसरवला आणि भारतीय सीमांवरील कुरघोड्या वाढवल्या. या दोन्ही गोष्टी चिनी मालावरील बहिष्काराला कारणीभूत ठरल्या. गेली काही वर्षे चिनी मालाच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ विविध आंदोलनाद्वारे जनतेला जागे करत होते; मात्र या वेळी वरील दोन घटनांनी जनता अधिक संख्येने कृतीशील झाली आणि त्याचा एकत्रित परिणाम चांगला झाला; परंतु यापुढे आता ही ‘संपूर्ण बहिष्कारा’ची चळवळ होणे आवश्यक आहे. कोणे एके काळी आपला देश स्वयंपूर्ण होता. त्या वेळेप्रमाणेच सोन्याचा धूर आताही निघू शकतो, जर जनतेने एकजुटीने मनावर घेतले तर ! तंत्रज्ञानातील ज्या काही गोष्टींना विदेशी वस्तूंखेरीज पर्याय नाही, तिथे ती स्थिती पालटण्यासाठी सरकार आणि जनता यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना गती यायला हवी. त्याला काही कालावधी निश्चित जाईल; परंतु ‘हातात असलेल्या गोष्टींसाठी १०० टक्के स्वदेशीचा वापर आपण कधी करणार ?’, असा प्रश्न आहे. अजूनही कित्येक घरांत ‘कोलगेट टूथपेस्ट’ दृष्टीस पडते, अजूनही आंतरराष्ट्रीय विदेशी आस्थापनांचे चहा, साबण, खाद्यपदार्थ आदी साहित्य भारतीय सर्रास वापरतात.
खरे तर दैनंदिन आवश्यक वस्तूंमध्ये पारंपरिक आयुर्वेदीय वस्तू मोठ्या प्रमाणात भारतात उपलब्ध असतात; परंतु विदेशी वस्तूंच्या विज्ञापनांना भुलणे लहान-थोर सर्वच भारतियांनी कठोरपणे थांबवणे आवश्यक आहे. ज्या घरची गृहिणी राष्ट्राभिमानी असेल, त्या घरात हे लवकर साध्य होऊ शकते. स्वदेशीच्या पुरस्काराचा संस्कार स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतियांवर करण्यात येत होता; आताही केंद्रशासन विविध मोठ्या योजनांद्वारे स्वदेशी उत्पादनांच्या निर्मितीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात भर देत आहे. त्याला पूरक हात जनतेने दिला, तर त्या योजना यशस्वी होऊ शकतात आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारत लवकर स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. शेवटी राष्ट्र म्हणजे केवळ भूभाग नसतो, तर त्याची राष्ट्राची जनता म्हणजे राष्ट्र असते. जनतेमध्ये जेवढा राष्ट्राभिमान प्रखर असतो, तेवढे राष्ट्र अधिकाधिक स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध होत जाते. आपल्याकडे त्याचा अभाव अद्यापही मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. ‘स्वदेशी आंदोलना’चे प्रणेते कै. राजीव दीक्षित यांनी रक्ताचे पाणी करून स्वदेशीचे महत्त्व जनतेत बिंबवले आणि शेवटी त्या लढ्यातच भूमातेसाठी प्राणार्पण केले. या सार्या गोष्टींतून धडा घेऊन भारतियांनी निदान शत्रूराष्ट्राचा पराभव करण्यासाठी तरी एकजुटीने त्यांच्या उत्पादनांवर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याची कडक प्रतिज्ञा करत तिचे आचरण केले पाहिजे. असे करणे, हे सैन्य आणि शासन यांना मोठे साहाय्य असेल. या दिवाळीचे उदाहरण त्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल !