‘कृषी सन्मान’चा अपमान !

भारत हा शेतीप्रधान देश असून देशात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून ध्येय-धोरणे ठरवली जातात. भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या अनेकविध योजना राबवल्या. यातीलच एक म्हणजे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ! अल्प आणि अत्यल्प भूमी असणार्‍या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना चालू केली. १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली. या योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून २ हेक्टरपर्यंत शेती असणार्‍या कुटुंबाला वार्षिक ६ सहस्र रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेत पुढे केंद्र सरकारने पालट करून सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले.

या योजनेचे निकष शिथिल केल्याने लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली; परंतु प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा अपलाभ मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थ्यांनी घेतल्याचे उघड झाले. नगर जिल्ह्यात अशा अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेमध्ये हात धुवून घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे महसूल विभागाच्या वतीने अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले. दुसरे उदाहरण सांगली जिल्ह्याचे असून तेथील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या १४ सहस्र २६७ एवढी असून त्यांनी सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारला. सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी अपात्र लाभार्थ्यांकडून तात्काळ रक्कम परत घेण्यासाठी तालुकास्तरावर सूचना दिल्या आहेत. तसेच सांगली जिल्ह्यातील अपात्र लाभार्थ्यांची सूची सरकारकडून घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेतून १ सहस्र ६६० अपात्र लाभार्थ्यांच्या अधिकोष खात्यावर ८९ लाख ५४ सहस्र आणि आयकर भरणार्‍या १२ सहस्र ६०७ अपात्र लाभार्थ्यांच्या अधिकोष खात्यावर १० कोटी ४६ लाख ६ सहस्र रुपये एवढी रक्कम जमा झाली.

शेतकरी बांधवांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी सरकार नवनवीन योजना राबवत असते; मात्र अशा अपात्र लाभार्थ्यांमुळे पात्र लाभार्थी सरकारी साहाय्यापासून वंचित रहातात. खरे तर अपात्र लाभार्थी प्रशासनाच्या लक्षात कसे येत नाहीत ? हाही एक प्रश्‍नच आहे. असे असले, तरी शासनाने अशा डल्ला मारणार्‍यांना राज्यभरातून शोधून त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई केल्यासच इतरांवर जरब बसेल.

– श्री. राहुल कोल्हापुरे, सातारा.