केंद्रशासनाने वर्ष २०२५ पर्यंत १४ सहस्र कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. ५ वर्षांत ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या निर्यातीची सिद्धता केली आहे.
नवीन परराष्ट्र व्यापार नीती २०२३ ची घोषणा !
आफ्रिकी देशांना करत आहे अधिकाधिक निर्यात !
यावरून इस्लामी देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची जाणूनबुजून अपकीर्ती करत असल्याचे उघड होते ! भारताने अशा उन्मत्त आणि खोटारड्या देशांना निर्यात करू नये !
संरक्षण क्षेत्रात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या प्रयत्नांना सातत्याने यश मिळत आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही १३ सहस्र कोटी रुपयांवर पोचली.
गव्हाच्या पिठासह मैदा, रवा आदी पदार्थांच्या निर्यातीवरही बंदी असेल. या पुढे निर्यातीसाठी केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक असल्याची माहिती परकीय व्यापार महासंचालनालयाने दिली.
भारतीय गहू आणि गव्हाचे पीठ यांची निर्यात ४ मासांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय संयुक्त अरब अमिरातने घेतला. भारताने १४ मे २०२२ या दिवशी गव्हाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता, त्यानंतर संयुक्त अरब अमिरातने हे पाऊल उचलले आहे.
गव्हाच्या वाढत्या किमती पहाता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटले आहे की, देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भारत हा खाद्य तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. गेल्या आठवड्यात मोहरीच्या तेलाच्या आयातीमध्ये घट झाली असतांनाही मागणी न्यून झाल्याने तेलाचे दर स्वस्त झाले आहेत.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ३० मार्च या दिवशी ‘ग्रीन हायड्रोजन’वर चालणार्‍या चारचाकी गाडीतून संसदेत पोचले. या गाडीचे नाव ‘मिराई’ आहे. ‘मिराई’ याचा अर्थ म्हणजे भविष्य.