भारताला बांगलादेशी घुसखोरांचा विळखा आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !
‘वर्ष १९७१ पर्यंत भारतात घुसलेल्या केवळ आसाममधीलच घुसखोरांना का नागरिकत्व द्यायचे ?’, हा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.
‘वर्ष १९७१ पर्यंत भारतात घुसलेल्या केवळ आसाममधीलच घुसखोरांना का नागरिकत्व द्यायचे ?’, हा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.
झारखंडमध्ये जे काही चालले आहे, ते असेच चालू राहिले, तर भविष्यात हिंदूंची लोकसंख्या ५० टक्के होईल आणि घुसखोरांची लोकसंख्याही जवळपास सारखीच होईल.
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने त्याने देशातील प्रत्येक घुसखोराला देशातून हद्दपार केले पाहिजे आणि प्रतिदिन यांची आकडेवारी जनतेला दिली पाहिजे; मात्र प्रत्यक्षात असे होतांना दिसत नाही !
आसाममधील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिली माहिती
छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमान अमली पदार्थांचा व्यापार, चोर्या आणि हिंसाचार यांसारख्या अवैध कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत.
सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये घुसखोरीच्या विरोधात रोखठोक भूमिका घेण्याची नोंद असावी. त्यासाठी जागृत मतदारांनी जनमताचा दबाव निर्माण करावा, असे आग्रही प्रतिपादन राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ‘सुदर्शन’ टीव्हीचे संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी केले.
बांगलादेशी नागरिकांची वाढती घुसखोरी रोखण्यासाठी पोलीस कठोर उपाययोजना कधी करणार ?
घुसखोरांना कायमचे हाकलण्यासाठी सर्व भारतियांनी संघटित होऊन राष्ट्रकर्तव्य पार पाडावे ! – सुदर्शन वाहिनीचे डॉ. सुरेश चव्हाणके यांचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नागरिकता अधिनियम कलम ६ अ’ची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे.
उद्दामपणा करणार्या बांगलादेशी घुसखोरांवर आणि त्यांच्या वाढत्या संख्येवर राज्य सरकार नियंत्रण कधी मिळवणार ?