अशी मोठ्या प्रमाणात हानी करणारे नेहरू देशाचे गुन्हेगारच आहेत ! त्यांचे असे राष्ट्रघातकी निर्णय देशाच्या संसदेत लावून, शाळा शाळातून शिकवले गेले पाहिजेत.
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरिश रावत यांनी केली.
घरी काम करणार्‍या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या नोकरी करणार्‍या पतीच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते.
अंतराळ संशोधनात भारत स्वावलंबी होऊन प्रगती करत आहे, हे अनेक देशांना पहावत नसल्याने ते असे कृत्य करत असतील, याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने संशोधकांच्या संरक्षणाकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक !
हिंदूंच्या विरोधाचा परिणाम ! केंद्र सरकारचे अभिनंदन ! आता सरकारने हिंदूंच्या विरोधाची वाट न पहाता हिंदुविरोधी नियम, कायदे हटवावेत, तसेच हिंदूंच्या देवता, धर्म, समाज यांच्या रक्षणासाठी कायदे करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसदेच्या आणि अन्य इमारतींच्या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रिटनमधील कोरोना विषाणूच्या नव्या प्रकारांमुळे नियोजित भारत दौरा रहित केला आहे.
देहलीतील आम आदमी सरकारमध्ये अवैध मदरसे, मशिदी, मजार आदी पाडण्याचे धाडस आहे का ?
आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा करणार्‍या सरकारने ‘शत्रूराष्ट्राच्या आस्थापनाला कंत्राट देण्याची वेळ का आली ? यातून ‘भारताचा चीनविरोध किती पोकळ आहे आणि चीनच्या वस्तू, तंत्रज्ञानाविना भारत प्रगती करू शकत नाही’, असा संदेश जातो, हे लज्जास्पद !