नेपाळचा भारतात विलिनिकरण करण्याचा प्रस्ताव नेहरू यांनी फेटाळाला होता ! – माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा पुस्तकातून दावा

राष्ट्रघातकी निर्णय घेऊन देशाची मोठ्या प्रमाणात हानी करणारे नेहरू देशाचे गुन्हेगारच आहेत ! नेहरूंनी घेतलेले असे राष्ट्रघातकी निर्णय देशाच्या संसदेत लावले पाहिजेत आणि विद्यार्थ्यांना शाळेतूनही शिकवले गेले पाहिजेत. यातून जनतेला सत्य इतिहास समजत राहील आणि पुढे अशा नेत्यांना निवडून देण्याची चूक जनता करणार नाही !

नेपाळने १९४७ मध्ये भारतीय संघात येण्याची ऑफर दिली होती . . .

नेहरू यांनी केलेल्या काही राष्ट्रघातकी घोडचुका

१. भारताच्या फाळणीला संमती देणे
२. फाळणीनंतर भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित न करणे
३. पाकने वर्ष १९४८ मध्ये काश्मीरवर आक्रमण केल्यावर भारतीय सैन्य युद्ध जिंकत असतांना ते थांबवून हा वाद विनाकारण संयुक्त राष्ट्रांत नेऊन ठेवणे
४. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला ५ देशाच्या स्थायी समितीमध्ये जागा मिळत असतांना ती चीनला देणे
५. चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यावर त्याचा विरोध न करणे
६. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ च्या स्वप्नात राहून भारताचा ८४ सहस्र चौ. मीटर भू प्रदेश चीनला गिळंकृत करू देणे

नवी देहली – नेपाळमध्ये राजेशाही प्रारंभ झाल्यानंतर नेहरूंनी त्या ठिकाणी लोकशाही स्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावली. नेपाळचे राजा त्रिभूवन बीर ब्रिकम शहा यांनी नेपाळला भारताचा भाग बनवण्याचा प्रस्ताव सूचवला होता; परंतु नेहरूंनी त्या प्रस्तावाला नकार दिला. ‘नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्यानेे तसेच राहावे’ असे त्यांचे म्हणणे होते; परंतु त्यांच्याजागी इंदिरा गांधी असत्या, तर त्यांनी ही संधी स्वीकारली असती. त्यांनी जसे सिक्कीमच्या संदर्भात करून त्याचे भारतात विलिनीकरण केले होते, तसे त्यांनी नेपाळच्या संदर्भातही केले असते, असा दावा माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांच्या ‘द प्रेसिडेंशियल ईयर्स’ या पुस्तकात केला आहे.

(सौजन्य : HW News English)

मुखर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सल्ला देतांना लिहिले आहे, ‘पंतप्रधान मोदी यांनी असंतुष्टांचे आवाज ऐकायला हवेत. संसदेत अधिक वेळा बोलायला हवे. विरोधकांना समजावण्यासाठी आणि देशाशी संवाद साधण्यासाठी, नागरिकांना महत्त्वाच्या विषयांची माहिती देण्यासाठी त्यांनी संसदेचा वापर एक व्यासपीठ म्हणून करायला हवा.

 (सौजन्य : Zee News)

पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळे कामकाजात बराच फरक पडतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात मी विरोधकांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांच्याही संपर्कात होतो. अनेक जटील सूत्रांचे निराकरण करण्यासाठी हा संपर्क कामी यायचा.’