‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आहेत कि नाही ?, यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी बनवलेले कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आहेत कि नाही ?, यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. तथापि न्यायालयाने या कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.