युक्रेनहून आलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना सामावून घेता येणार नाही ! – केंद्र सरकार

युद्धामुळे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणारे २० सहस्र भारतीय विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. आम आदमी पक्षाचे नेते सुशील गुप्ता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाचवण्याची विनंती केली आहे.

गुजरातमध्ये मद्यपान करणार्‍या भाजपच्या नेत्याला द्यावे लागले त्यागपत्र !

राजकीय नेत्यांकडूनच कायद्याचे पालन होत नसल्याने जनता कायदाद्रोही झाल्यास आश्‍चर्य ते काय ?

(म्हणे) ‘भगतसिंह आतंकवादी होता !’

पंजाबमधील खलिस्तानी मानसिकतेचे शीख नेते आता उघडपणे अशा प्रकारची विधाने करू लागले आहेत. ही पुढे येणार्‍या मोठ्या संकटाची सूचना आहे. केंद्र सरकारने यावर आताच लक्ष देऊन कारवाई करणे आवश्यक आहे !

पंजाबमधील सरकारी बसगाड्यांवरील खलिस्तानी आतंकवादी भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र काढण्याचा आदेश रहित !  

पंजामबध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारचे राज्य कि खलिस्तानवादी धार्मिक संघटनांचे ? ही स्थिती पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा फुटीरतावादी खलिस्तानी आतंकवादी कारवाया चालू होण्याचेच दर्शक आहे.

नाल्याची तक्रार करणार्‍या नागरिकांना आम आदमी पक्षाच्या आमदाराकडून मारहाण

हे आहे आम आदमी पक्षाचे खरे स्वरूप ! जनतेच्या आंदोलनातून स्थापन झालेला पक्षही शेवटी अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे जनताद्रोहीच आहे, हे स्पष्ट होते !

सुरक्षा काढून घेण्यावरून पंजाब-हरियाण उच्च न्यायालयाने पंजाबच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले !

आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारण्यासह त्याला शिक्षा करण्यात यावी, असेही जनतेला वाटते !

पंजाबमधील वाढता खलिस्तानी आतंकवाद देशासाठी धोकादायक !

आतंकवाद किंवा खलिस्तानी यांचे समर्थक जे कॅनडा, इंग्लंड आणि अमेरिका येथे पसरले आहे, त्यांच्याही विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. विदेशातील आतंकवादी समर्थकांच्या नेत्यांना अटक केली पाहिजे. आपल्याकडील मुत्सद्देगिरीचे बळ वापरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास या सगळ्या राष्ट्रांना भाग पाडले पाहिजे.’

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी पंजाबच्या आरोग्यमंत्र्यांना अटक !

सरकारने अशांना केवळ अटक करून थांबू नये, तर त्यांची सर्व संपत्तीही जप्त केली पाहिजे !

अल्पसंख्यांकवाद !

अशा सोयीच्या अल्पसंख्यांकवादाला वैध मार्गाने विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी जागरूक पालकांनी केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे; कारण बऱ्याचदा असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. अशांना न्यायालयाकडून चाप मिळाली की, त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येईल !

रस्त्याच्या मधोमध मजारी बांधल्या जात असतील, तर सभ्य समाज तेथे कसा राहील ?

न्यायालयाने सरकारचे कान पिळण्यासह अशा बांधकामांना संमत्ती देणार्‍यांवरही कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !