‘आप’चे गोवा विभागाचे प्रमुख अमित पालेकर पोलिसांच्या कह्यात
बाणस्तारी येथे मर्सिडीस वाहनाने धडक दिल्याने तिघांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणी ‘आप’चे गोवा विभाग प्रमुख तथा अधिवक्ता अमित पालेकर यांना गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी कह्यात घेतले आहे.
बाणस्तारी येथे मर्सिडीस वाहनाने धडक दिल्याने तिघांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणी ‘आप’चे गोवा विभाग प्रमुख तथा अधिवक्ता अमित पालेकर यांना गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी कह्यात घेतले आहे.
देहली येथील दंगलीत आपच्या धर्मांध नेत्याचा हात होता आणि नूंह येथील दंगलीतीही या पक्षाच्या धर्मांध नेत्याचा हात असल्याचे समोर येत आहे. यावरून ‘हा पक्ष म्हणजे दंगली घडवून हिंदूंना मारणारा पक्ष आहे’, असे समजायचे का ?
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पिंपरी-चिंचवड मधील दौर्याच्या पार्श्वभूमीवर ६ ऑगस्ट या दिवशी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून आम आदमी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची धरपकड करण्यात आली.
सभागृह बंद पाडण्यासाठी विरोधी पक्ष काही ना काही कारणेच शोधत असतात. अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच ‘सरकारला कोणत्या सूत्रांवरून कोंडीत पकडायचे ?’, ते विरोधकांनी आधीच ठरवलेले असते आणि तसे ते सांगतातही. त्यामुळे अधिवेशन हे ‘सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, असा प्रश्न पडतो !
‘‘मणीपूरचा विषय हा अत्यंत संवेदनशील आहे. हा विषय सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य आणि केंद्र शासन यांनी या विषयाची नोंद घेतलेली आहे. यामुळे हा ठराव फेटाळण्यात येत आहे.’’ – सभापती रमेश तवडकर, गोवा
विरोधकांनी शून्य प्रहराच्या वेळी सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘या प्रकरणी अगोदर सभापतींशी चर्चा करू’, असे आश्वासन दिल्यानंतर विरोधकांनी माघार घेतली आणि ते आसनस्थ झाले.
विरोधी गटातील सदस्यांनी ३१ जुलै या दिवशी केलेले असभ्य वर्तन अशोभनीय आहे आणि असे वर्तन यापुढे कदापि सहन करणार नाही. विरोधी आणि सत्ताधारी गटांतील सदस्य यांच्या विनंतीवरून आमदारांच्या निलंबनामध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांना ‘पेस्ट्री’च्या दुकानांतून अमली पदार्थांची विक्री होत आहे. काही ‘पेस्ट्री’ दुकाने मारिजुआना हे अमली पदार्थ असलेले ‘ब्राऊनीस’ आणि ‘केक’ यांची विक्री करत आहेत. अशा दुकानांवर पोलिसांनी धाड टाकावी.
सरकारी प्राथमिक शाळांच्या परिसरात खासगी शाळांना अनुमती, सरकारी प्राथमिक शाळांचा दर्जा, मातृभाषेऐवजी इंग्रजी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेण्याकडे पालकांचा कल आदी अनेक कारणांमुळे सरकारी प्राथमिक शाळांची झाली ही दु:स्थिती !
गेली काही दशके संसदेत गदारोळाविना काहीच घडत नाही, असे चित्र देश आणि जग पहात आहे. जर हे असेच चालू रहाणार असेल, तर संसद भरवण्याचा फार्स तरी का केला जात आहे ?, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ?