इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. प्रथम संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. आता इस्रायली संसदेने दोन कायदे संमत करून संयुक्त राष्ट्रांना इस्रायलच्या भूमीवर काम करण्यास बंदी घातली आहे.
अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले.
गुंडांसारखे वागणार्‍या अशा खासदारांवर गुन्हा नोंदवून त्यांना कारागृहात टाकले पाहिजे, तसेच त्यांची खासदारकीही रहित केली पाहिजे !
भविष्यात ‘हा देश ‘वक्फ बार्डा’च्या भूमीवर उभा आहे’, असे म्हटल्यास आणि काँग्रेससह सर्व हिंदुविरोधी पक्षांनी त्याला मान्यता दिल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
वक्फ बोर्डाच्या जागांचा अवैध आणि अपवापर बंद व्हावा, तसेच या जागा मुसलमानांच्या हितासाठीच योग्य पद्धतीने वापरात याव्यात, यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले आहे.
पाकिस्तानच्या संसदेत मोठ्या प्रमाणात उंदीर झाले असून त्यांंचा बंदोबस्त करण्यासाठी आता सरकार संसदेत मांजरी पाळणार आहे. यासाठी १२ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
वक्फ मंडळाचा कारभार पहाता वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या, तरी त्यात पळवाटा असल्याने तो रहित करणे, हाच पर्याय !
ज्या दिवशी आम्ही हमासचा पराभव करूए त्या दिवशी गाझामध्ये एक नवी पहाट उगवेल. विजयानंतरही आम्ही गाझावर काही काळ नियंत्रण ठेवू, जेणेकरून ही भूमी पुन्हा इस्रायलसाठी धोका निर्माण ठरू नये.
सध्‍या आपली संसद आणि विधीमंडळे यांचे कामकाज सुरळीत होत नाही, हे उघड आहे. या सर्व ठिकाणी चाललेल्‍या कामकाजात रणनीती आखून व्‍यत्‍यय आणणे आणि तेथे अशांतता पसरवून एकप्रकारे लोकशाहीच्‍या मंदिरांचे पावित्र्यभंग केले जात आहे.
पॅलेस्‍टाईनमधील लोकांसाठी जगभरातील मुसलमान राजकारणी त्‍यांचा पक्ष आणि अन्य गोष्‍टी विसरून पाठिंबा देतात. हिंदु लोकप्रतिनिधी कधी हिंदूंच्‍या समस्‍यांसाठी असे संघटित होतात का ?