जम्मू-काश्मीरमध्ये २२ वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू

जम्मू-काश्मीरमध्ये १९ डिसेंबरला मध्यरात्रीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने १७ डिसेंबरला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती.

शबरीमला मंदिराच्या धर्मपरंपरांच्या रक्षणासाठी संसदेत कायदा करा !

शबरीमला मंदिराच्या धर्मपरंपरांचे रक्षण करण्यासाठी संसदेत कायदा संमत करावा आणि आंदोलन करणार्‍या भक्तांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ रहित करण्यात यावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे हरियाणा आणि पंजाब समन्वयक श्री. सुरेश मुंजाल यांनी केली.

टोरॅन्टो येथील ‘जागतिक धर्मसंसदे’च्या उद्घाटन कार्यक्रमातून हिंदु धर्माच्या प्रतिनिधीला वगळले !

टोरॅन्टो – येथे आयोजित ‘जागतिक धर्मसंसदे’च्या उद्घाटन कार्यक्रमातून हिंदु धर्माच्या प्रतिनिधीला वगळल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. स्वामी विवेकानंद यांनी‘जागतिक धर्मसंसदे’मध्येच अत्यंत प्रभावी भाषण करून

सरकारने संसदेत कायदा पारित करून मंदिर निर्मितीचा मार्ग प्रशस्त करावा ! – सरसंघचालक डॉ. भागवत

अयोध्येत राम मंदिर व्हावे अशी देशातील कोट्यवधी लोकांची इच्छा आहे. मंदिर उभारणीच्या सर्व सकारात्मक प्रयत्नात संघाची भूमिका सहकार्याची आहे.

केवळ संतच राष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल करू शकतात ! – सद्गुरु श्री श्री श्री ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी

राजकारण्यांनी राष्ट्राच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक उन्नतीसाठी संतांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर १९० कोटी रुपये व्यय (खर्च); मात्र कामकाज केवळ ४ घंटे ५२ मिनिटेच !

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या सत्रातील एकूण २१ दिवसांत केवळ ४ घंटे ५२ मिनिटेच कामकाज होऊ शकले, तर १०३ घंटे २७ मिनिटे वेळ वाया गेली. या कालावधीसाठी १९० रुपये कोटी रुपये व्यय करण्यात आले.

तेलुगू देसमच्या केंद्र सरकारवरील अविश्‍वास ठरावाला ‘आप’चा पाठिंबा

तेलुगू देसमने केंद्र सरकारच्या विरोधात आणलेल्या अविश्‍वास ठरावाला देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षाने’ पाठिंबा दर्शवला आहे.

संसदेचे कामकाज न झाल्याने वेतन न घेण्याचा भाजपप्रणीत रालोआच्या खासदारांचा निर्णय

संसदेच्या अधिवेशनात होत असलेल्या गोंधळावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून कामकाज होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (‘रालोआ’च्या) खासदारांनी २३ दिवसांचे वेतन न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री अनंत कुमार यांनी दिली.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा वाया

आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा’, ‘कावेरी जलवाटप’ आणि ‘पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा’ या सर्व प्रकरणांमुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज त्या त्या दिवशी वारंवार स्थगित करावे लागले.

तीन तलाकच्या विरोधातील विधेयकाच्या वेळी महाराष्ट्रातील भाजपच्या ३ महिला खासदार अनुपस्थित

लोकसभेत नुकत्याच पारित करण्यात आलेल्या तीन तलाकच्या विरोधातील विधेयकाच्या संमतीच्या वेळी महाराष्ट्र्रातील भाजपच्या खासदार पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे आणि रक्षा खडसे या अनुपस्थित होत्या. त्याचप्रमाणे यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह पार पडलेल्या भोजनाच्या कार्यक्रमालाही त्या अनुपस्थित होत्या.


Multi Language |Offline reading | PDF