सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाने सरकारी नियमावलीतून ‘हलाल’ शब्द हटवला !

केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाने सरकारी नियमावलीतून ‘हलाल’ शब्द हटवला !

धर्मांधांची ‘हलाल’ प्रमाणपत्राची बळजोरी संपुष्टात !

हिंदूंच्या विरोधाचा परिणाम !

केंद्र सरकारने हिंदूंच्या विरोधाची नोंद घेत हा निर्णय घेतल्यासाठी त्याचे अभिनंदन ! सरकारने हिंदूंच्या विरोधाची वाट न पहाता हिंदुविरोधी नियम, कायदे हटवावेत, तसेच हिंदूंच्या देवता, धर्म, समाज यांच्या रक्षणासाठी कायदे करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !

नवी देहली – केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीकल्चरल अ‍ॅण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ने (कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने) म्हणजेच ‘अ‍ॅपेडा’ने त्याच्या ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून ‘हलाल’ शब्द काढून टाकला आहे. हा शब्द काढून दिशानिर्देश जारी केले आहेत. ‘रेड मीट मॅन्युअल’मधून ‘हलाल’ शब्द हटवण्यामागे कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नसल्याचेही ‘अ‍ॅपेडा’ने स्पष्ट केले आहे. अनेक देशांच्या आयात-निर्यातीविषयीचे नियम पाहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘अ‍ॅपेडा’कडून सांगण्यात आले. याखेरीज ‘मांस निर्यात केल्या जाणार्‍या देशातील आवश्यकतेनुसार यामध्ये पालट केला जाऊ शकतो’, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘हलाल’ शब्द हटवण्यासाठी अनेक काळ प्रयत्न करणारे प्रसिद्ध लेखक हरिंदर एस्. सिक्का यांनी सामाजिक माध्यमाद्वारे ही माहिती दिली. शब्द हटवण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान मोदी, केंद्रीयमंत्री पियूष गोयल यांचे आभार मानले. हा शब्द हटवल्यामुळे आता खाद्यापदार्थ विकण्यासाठी किंवा निर्यात करण्यासाठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता समाप्त होणार आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या वैध मांसांची नोंदणी व्यापारी करू शकतात.

१. हरिंदर सिक्का यांनी म्हटले की, हा कोणताही भेदभाव न करणारा ‘एक देश, एक नियम’च्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. तसेच हलाल मांस विकणार्‍या रेस्टॉरंटना हा एक संदेश आहे.

२. ‘अ‍ॅपेडा’ने त्याच्या ‘फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टम’च्या ‘स्टँडर्ड्स’ आणि ‘क्वालिटी मॅनेजमेंट’च्या कागदपत्रांमध्ये पालट केला आहे. यात पूर्वी लिहिण्यात आले होते, ‘प्राण्यांची हत्या हलाल पद्धतीने करण्याच्या नियमाचे पालन केले पाहिजे; कारण इस्लामी देशांच्या आवश्यकता पाहिली जाते.’ आता यात पालट करून लिहिले आहे, ‘मांस जेथे निर्यात केले जाणार आहे, त्या देशांच्या आवश्यकतेनुसार प्राण्यांची हत्या त्या पद्धतीनुसार करण्यात यावी.’ हा पालट या कागदपत्रांच्या पृष्ठ क्रमांक ८ वर करण्यात आला आहे.

३. पृष्ठ ३० वर पूर्वी लिहिण्यात आले होते, ‘इस्लामी संघटनांच्या उपस्थितीत हलाल पद्धतीने प्राण्याची हत्या करण्यात यावी. प्रतिष्ठित इस्लामी संघटनांकडून प्रमाणपत्र घेऊन इस्लामी देशांच्या आवश्यकतेचा विचार करण्यात यावा.’ आता यात पालट करून ‘आयात करण्यात येणार्‍या देशांच्या आवश्यकतेनुसार प्राण्यांची हत्या करण्यात यावी.’

४. पृष्ठ क्रमांक ३५ वर पूर्वी लिहिण्यात आले होते, ‘शरीयतनुसार नोंदणीकृत इस्लामी संघटनांच्या देखरेखीखाली हलाल प्रक्रियेच्या अंतर्गत प्राण्यांची हत्या केली गेली आहे आणि त्यांच्याच देखरेखीखाली याचे प्रमाणापत्र घेतले जाते.’ आता हे वाक्यच काढून टाकण्यात आले आहे.

५. पृष्ठ क्रमांक ७१ वर ‘जिलेटीन बोन चिप्स’ हे सुदृढ म्हशीची हलाल पद्धतीने हत्या करून नंतर बनवले जाते.’ आता हे वाक्य पालटून ते ‘आयात करणार्‍या देशांच्या आवश्यकतेनुसार’ असे करण्यात आले आहे. तसेच ‘हलाल’ शब्द काढून तेथे ‘पोस्टमार्टेमच्या पडताळणीनंतरच याला बनवण्यात आले आहे’, असे वाक्य घालण्यात आले आहे.

६. गेल्या काही मासांपासून हलाल प्रमाणपत्रांवरून देशामध्ये हिंदु आणि शीख यांच्या विविध संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. या विरोधानंतर ‘अ‍ॅपेडा’ला स्पष्टीकरण देण्यासह हे पालट करावे लागले आहेत. ‘अ‍ॅपेडा’ने म्हटले आहे की, हलाल मांसाच्या निर्यातीविषयी भारत सरकारकडून कोणतेही जाचक नियम नव्हते, उलट आयात करणार्‍या देशांच्या नियमांनुसार तेे होते.

७. ‘अ‍ॅपेडा’च्या ‘रेड मीट मॅन्युअल’मुळे मांस व्यपार्‍यांमध्ये धार्मिक भेदभाव होत होता. हलाल प्रक्रियेचे पालन करण्याच्या नावाखाली हिंदु मांस व्यापार्‍याचे शोषण केले जात होते. हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली रोजगारामध्येही भेदभाव केला जात होता; कारण हलालनुसार हत्या आणि मांसावरील पुढील सर्व प्रक्रिया मुसलमानांनी करणे आवश्यक असल्याचे हिंदू बेरोजगार होत होते.

हलाल मांस म्हणजे काय ?

‘झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी’चे अध्यक्ष रवि रंजन सिंह यांनी सांगितले की, हिंदु, शीख आदी भारतीय धर्मांमध्ये ‘झटका’ पद्धतीने प्राण्याची हत्या केली जाते. यामध्ये प्राण्याची मान एकाच वारमध्ये कापली जाते. यामुळे प्राण्याला अल्प प्रमाणात त्रास होतो. याउलट हलाल पद्धतीने प्राण्याच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि सोडून दिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्त वाहते आणि नंतर तडफडून तडफडून त्याचा मृत्यू होतो. या प्राण्याचा बळी देतांना त्याचा तोंडवळा मक्केच्या दिशेने केला जातो. तसेच हे काम मुसलमानेतरांना दिले जात नाही. आज ‘मॅकडोनल्ड’ आणि ‘लुसिअस’सारखी आस्थापने केवळ हलाल मांसांचीच विक्री करत आहेत.

हिंदूंचा मोठा विजय ! – श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती

श्री. रमेश शिंदे

‘अ‍ॅपेडा’कडून तिच्या नियमावलीतून ‘हलाल’ शब्द वगळणे, हा हिंदूंचा मोठा विजय आहे. मुसलमान देशांमध्ये मांसांची निर्यात करण्यात येत असल्याचे कारण सांगून मांसासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्यात आले होते; प्रत्यक्षात भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी ४६ टक्के, म्हणजे ६ लाख टन मांस मुसलमानेतर असलेल्या व्हिएतनाममध्ये निर्यात केले जाते. तेथे हलाल प्रमाणापत्राची आवश्यकता नाही; मात्र मागील सरकारांच्या इस्लामवादी धोरणांमुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांचा हा मांस व्यापार हलाल अर्थव्यवस्थेला बळ देत होता. आता या निर्णयामुळे हिंदु खाटीक समाजालाही त्याचा लाभ होणार आहे. हलाल मांस प्रक्रियेमध्ये केवळ मुसलमानच काम करू शकत असल्याने हिंदु खाटीक समाजावर बेरोजगारीचे संकट आले होते.

आता बहुसंख्य हिंदूंवर ‘हलाल’ मांस खाण्याच्या सक्तीवर निर्णय होणे आवश्यक !

भारतीय पर्यटन विकास मंडळ (आयटीडीसी), एअर इंडिया, रेल्वेचे आय.आर्.सी.टी.सी. हे केटरिंग आदी सर्व संस्था केवळ हलाल मांस पुरवणार्‍यांनाच कंत्राट देतात. संसदेमध्ये भोजनव्यवस्था रेल्वे केटरिंगकडे आहे. तेथेही हलाल मांसच दिले जाते. हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक आधारावर मांस खाण्याचेही स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे सरकारने आता सरकारी संस्थांद्वारेही केवळ हलाल मांस देण्याचे बंधन काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

नूतन लेख