कावेबाज धर्मांध आणि निद्रिस्त हिंदू !

१. शासनकर्त्यांकडून हिंदूंची फसवणूक 

इंग्रजांनी त्यांची राजवट टिकवण्यासाठी हिंदु-मुसलमान यांच्यात भांडणे लावली, तसेच अल्पसंख्यांकांना नेहमी झुकते माप दिले. त्याला दोन कारणे होती, एक त्यांचे नेते हे आक्रस्ताळे होते आणि हिंदूंचे तथाकथित नेते हे जन्माने हिंदु; पण संस्काराने मुसलमान होते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मुसलमानांनी हिंदूंचा नरसंहार केला, तेव्हा तेव्हा त्यांनी मुसलमानांची बाजू घेतली. त्यांच्या संस्कारातून सिद्ध झालेल्या नेहरूंनीही तोच कित्ता गिरवला. काँग्रेसने वर्ष १९५४ मध्ये वक्फ कायद्यात पालट केले आणि वेळोवेळी सुधारणा केल्या, तसेच वक्फ कायदा १९९५ अधिक सशक्त केला.

२. सतर्क आणि कावेबाज मुसलमान

मुसलमान त्यांची प्रार्थनास्थळे आणि स्मशानभूमी (कब्रस्तान) यांच्याविषयी सतर्क होते. ते कावेबाज असल्यामुळे सौदेबाजीत त्यांचा नेहमी विजय व्हायचा. हिंदू लढवय्ये असले, तरी त्यांची तहात नेहमीच फसवणूक व्हायची. त्यामुळे अगदी पारतंत्र्यात असतांनाही  मुसलमानांनी ‘वक्फ कायदा १९२३’ करून घेतला. त्यानंतर देशाची फाळणी करून स्वतंत्र देशही मिळवला. ‘सर्व मुसलमानांना पाकिस्तानात पाठवा आणि तेथील हिंदूंना भारतात बोलवा’, असे हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष, डॉ. आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे म्हणणे होते; पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याचे दुष्परिणाम अजूनही आपला देश भोगत आहे.

३. वक्फ बोर्ड अधिक सशक्त करण्यासाठी काँग्रेस सरकारकडून प्रयत्न

एक बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर मुसलमानांनी तहात अनेक गोष्टी मिळवल्या. केवळ रामजन्मभूमी प्रकरण सोडले, तर हिंदूंचा कुठलाच असा दावा मुसलमानांच्या कह्यात असलेल्या मशिदी आणि इतर प्रार्थनास्थळे यांच्या विरुद्ध चालणार नाही, असे प्रावधान असणारा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ हा काळा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर काँग्रेस भारतातून पराभूत होत असल्याचे दिसल्यावर वर्ष २०१३ मध्ये वक्फ कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार मुसलमान म्हणतील, ती भूमी, देवस्थाने, सरकारी जागा त्यांच्या होतील, अशा प्रकारे वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले. त्यांनी घोषित केलेल्या मालमत्तेचे रक्षण करणे सरकारी अधिकार्‍यांना बंधनकारक झाले. वक्फमध्ये भूमी गेल्यावर त्याला केवळ ‘वक्फ प्राधिकरणा’कडेच आव्हान देता येईल, तसेच त्यामध्ये उर्दू जाणणारा मुसलमानच जिल्हा न्यायाधीश राहील, अशा प्रकारची दुरुस्ती करण्यात आली. न्यायालयाचे इतर सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले.

४. हिंदूंच्या विरोधामुळे भाजप सरकारकडून वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न

वक्फ बोर्डाने मोठ्या प्रमाणात भूमीवर दावा सांगितल्यामुळे साहजिकच फार मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि ख्रिस्ती पीडित झाले. त्यांनी या बोर्डाला विरोध करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने त्यात काही सुधारणा करायच्या ठरवल्या. त्याचे धर्मांध आणि काही राजकीय पक्ष यांनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल केले. यापूर्वी भारतीय नागरिक कायदा आणि कृषी कायदे यांना प्रचंड विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकार आणि हिंदू यांच्यासमोर काय संकट वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना न केलेली बरी. मणीपूर येथे वक्फ दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी प्रचंड असा हिंसाचार  आणि जाळपोळ करण्यात आली. बंगालमध्येही धर्मांधांनी हिंसाचार केला. काही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात ‘हा कायदा लागू करणार नाही’, असे म्हटले. या कायद्याच्या विरोधात अनेक याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झाल्या. धर्मांध हे लोकशाहीतील चारही स्तंभांचा त्यांच्या स्वार्थी हेतूसाठी वापर करून घेतात. उद्या न्यायालयाने वक्फ कायद्याच्या विरोधातील याचिका असंमत केल्या, तर ते उघडपणे न्यायव्यवस्थेची निर्भत्सना करतील.

सहस्र वर्षे धर्मांध आणि कावेबाज इंग्रज यांच्या गुलामगिरीत गेल्यामुळे आजचा हिंदू एवढा षंढ झाला की, हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाच्या मागे बोटावर मोजण्याइतकेच लोक उभे रहातात. त्याचा परिपाक म्हणून आज प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंची गळचेपी होते.

५. बंगाल उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे याचिका प्रविष्ट झालेल्या असतांनाही अहिंसाचार चालूच !

बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारात मुर्शिदाबाद, मालदा, नाडिया, दक्षिण २४ परगणा हे ४  जिल्हे अशांत झालेले आहेत, तसेच समशेरजंगमधील जाफराबाद येथे हरगोविंद दास आणि चंदन दास या पिता-पुत्रांचा मृत्यू धर्मांध मुसलमानांच्या आक्रमणात झाला आहे. धर्मांध दंगेखोर यांचे धाडस एवढे वाढले की, केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या ५ कंपन्या बंगालमध्ये आल्यानंतरही हिंसाचार चालूच आहे. देशद्रोही धर्मांध मुसलमानांनी सुरक्षादलांवर दगडफेक केली. यात १२ हून अधिक सुरक्षादलाचे कर्मचारी घायाळ झाले. महत्त्वाचे म्हणजे बंगाल उच्च न्यायालयात याचिका बंगालमधील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी याचिका प्रविष्ट केली. या दिवशी सुट्टीचा वार असल्यामुळे त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करून विशेष खंडपीठ बसवले. सुदैवाने विशेष खंडपिठाच्या न्यायमूर्तींनी सांगितले, ‘आम्ही मूकदर्शक बनून हा हिंसाचार बघू शकत नाही.’ या वेळी त्यांनी राज्याच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर २ दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा एक याचिका करून ‘सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा आणि या सर्व अन्वेषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करावी’, अशी विनंती अधिवक्ता शशांक शेखर झा यांनी केली.

६. वक्फ कायद्याचे धोकादायक परिणाम

वक्फ कायद्यात वर्ष १९९५ आणि वर्ष २०१३ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्याच्या आधारे धर्मांधांनी थेट संसद भवन, प्रयागराज येथे पार पडलेला महाकुंभ, द्वारकेतील बेटे, तमिळनाडूतील एक गाव, बेंगळुरूचे ईदगाह, अशा अनेक ठिकाणी दावा ठोकला आणि त्यांचे अनेक वाद प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात आली आहे. सध्या एवढेच म्हणता येईल की, केंद्रातील सरकारने वक्फ कायद्यात काही सुधारणा करून हिंदूंना न्याय देण्याचा थोडाफार प्रयत्न केला, हेही नसे थोडके !’ (१२.४.२०२५)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय