होय, हे धर्मयुद्ध पेटवणेच आहे !

भाजप खासदार डॉ. निशिकांत दुबे यांनी ५ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयावर दोषारोप करतांना उद्गार काढले होते, ‘या देशात धर्मयुद्ध पेटवण्यास कुणी उत्तरदायी असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याचे न्यायमूर्तीच आहेत !’

त्यांच्या या आरोपामुळे प्रचंड गदारोळ उडाला आणि विरोधकांकडून त्यांची निर्भत्सनाही झाली; मात्र प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ, लेखक आणि प्रख्यात वक्ते श्री. आनंद रंगनाथन् यांनी एका व्हिडिओद्वारे निवेदन प्रसारित करून डॉ. निशिकांत दुबे यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. श्री. रंगनाथन् यांनी इंग्रजी भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाला ९ प्रश्न विचारले आहेत. ते महत्त्वाचे असल्यामुळे सर्वांना कळावेत म्हणून मराठीत रूपांतरित करून सारांश रूपाने येथे देत आहे.

श्री. आनंद रंगनाथन् विचारतात,

१. काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचाराच्या याचिकेवरील सुनावणीविषयी अंग का झटकले ?

मोदी सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० काढल्यावर विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे ज्या याचिका करण्यात आल्या, त्यांचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने विशेष खंडपीठ स्थापन करून तातडीने सुनावणी घेतली; पण याच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वर्ष १९९० मध्ये काश्मिरी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांना तिथून घालवून देण्यात आले, त्यांची घरे बळकावण्यात आली, मंदिरे पाडण्यात आली, कित्येकांना ठार मारण्यात आले, नोकर्‍या हिरावून घेण्यात आल्या, बायकांवर बलात्कार करण्यात आले. त्याविषयीच्या याचिकांवर ‘आता पुष्कळच काळ लोटल्यामुळे आम्ही हे प्रकरण पुन्हा उघडू इच्छित नाही !’, असे सांगून अंग झटकून टाकले. ही असली दुटप्पी भूमिका घेऊन हिंदूंमध्ये संतापाची लाट निर्माण करणे, हे धर्मयुद्ध पेटवणे नसेल, तर आणखी काय असू शकेल ?

२. दुसर्‍या धर्मावर अन्याय आणि उघड पंक्तीप्रपंच करणारा कायदा का हवा ?

आज वक्फ बोर्डाचा कळवळा येणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला गेल्या ३० वर्षांत वक्फ बोर्डाने अवैध मार्गाने बळकावलेली प्रचंड संपत्ती दिसली नाही कि त्यांनी समांतर चालवलेली न्यायव्यवस्था दिसली नाही ? हे उद्योग करत असतांना त्यांनी एक रुपयाचा कर भरला नाही, हेही त्यांना जाणवले नाही. त्या वेळी त्यांच्या किंवा अन्य कुणाच्या धर्माचा विचार न करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाला आज वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे लगेच इस्लाम धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. हीच गोष्ट उद्या उलट झाली, तर काय होईल, याचा या न्यायालयाने विचार केला आहे का ? कारण या देशातील जामा मशिदीसह प्रत्येक मशीद किंवा मकबरा सनातनी हिंदु भूमीवर उभा राहिला आहे. उद्या आपल्या मालमत्तेसाठी मुसलमानांना जर ऊठसूठ ‘सनातन बोर्ड ट्रिब्युनल’च्या समोर जावे लागले, तर त्यांना कसे वाटेल ?, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का ? पण वक्फ कायदा हा शस्त्र बनवून वक्फ बोर्डाने गेल्या १० वर्षांत हिंदूंच्या २० लाख मालमत्ता बळकावल्या, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ सरळ दुर्लक्ष केले. ‘केवळ मुसलमानांनाच असा दुसर्‍या धर्मावर अन्याय करणारा आणि उघड पंक्तीप्रपंच करणारा कायदा का लागू असावा ?’, असा प्रश्न या न्यायालयाला कधी पडलाच नाही. हेही धर्मयुद्ध पेटवणे नसेल, तर मग काय आहे?

३. अल्पसंख्यांकांना सतत झुकते माप देणे आणि हिंदूंची मंदिरे, प्रथा, परंपरा यांविषयी एकतर्फी आदेश देणे योग्य आहे का ?

आता सरकारच्या नियंत्रणाखालील हिंदु देवालयांविषयी पाहू. स्वातंत्र्योत्तर काळात निधर्मीपणाच्या नावाखाली हिंदु देवालयांकडून पैसे आणि भूमी लाटून अन् हिंदु करदात्यांचे पैसे गोळा करून त्यातून मदरसे, वक्फ बोर्ड, मुल्ला-मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) यांचे वेतन, हज यात्रेचा व्यय, इफ्तार मेजवान्या, व्याजरहित कर्जे, कर्तारपूर कॉरिडॉर, अल्पसंख्यांकांना राखीव जागा, संस्था आणि सुविधा देणे असे शेकडो प्रकारचे व्यय चालवले गेले. याउलट कित्येक ठिकाणी कायदे करून किंवा एकतर्फी आदेश देऊन हिंदूंनाच पूजापाठासाठी बंदी घालणे, त्यांच्या याचिका वर्षानुवर्षे लोंबकळत ठेवणे, अल्पसंख्यांकांना सतत झुकते माप देणे आणि हिंदूंच्या मनात क्षोभ निर्माण करणे, हे धर्मयुद्ध भडकवणे नसेल, तर आणखी काय आहे ?

४. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती शिक्षण संस्थाचालकांना कायद्यान्वये मिळालेली सवलत योग्य आहे का ?

शिक्षणाच्या अधिकाराविषयी तेच आहे. हिंदूंनी चालवलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये २५ टक्के जागा अल्पसंख्यांक मुलांसाठी राखून ठेवण्याचा आदेश याच सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन ठेवला आहे. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती संस्थाचालकांना मात्र असे कोणतेही बंधन घातलेले नाही. याचा परिणाम म्हणून हिंदूंच्या सहस्रो शाळा बंद पडल्या आहेत आणि हिंदु पालकांना त्यांची मुले अन्य धर्मियांच्या शाळेत घालणे भाग पडले आहे. धर्मांतराचे तेही एक मुख्य कारण बनलेले नाही का ? पण यात दुजाभाव झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गावीही नाही आणि त्याची त्यांना फिकीरही नाही. याला हिंदूंच्या मनात क्रोध निर्माण करून धर्मयुद्ध पेटवणे म्हणायचे नाही, तर काय म्हणायचे ?

५. ‘हेट स्पीच’ (द्वेषयुक्त भाषण)मुळे हिंदूंमध्ये संताप

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचेही तेच झाले आहे. ‘फ्री स्पीच’ (मुक्त भाषण) आणि ‘हेट स्पीच’ (द्वेषयुक्त भाषण) यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्या हिंदु आणि मुसलमान यांना वेगवेगळ्या लागू आहेत. हिंदूंनी केलेले तेवढे ‘हेट स्पीच’ आणि इतरांनी हिंदूंना उद्देशून केलेले ‘फ्री स्पीच’ असे हे न्यायालय समजते का ? याचे कितीतरी दाखले देता येतील. नुपूर शर्मा यांनी केवळ ‘कुराण’ आणि ‘हदीस’ यांमध्ये काय लिहिले आहे, ते उद्धृत केल्यावर न्यायालयाने ते ‘हेट स्पीच’ ठरवले; पण द्रमुक नेते उदयनिधी स्टॅलिन आणि अन्य काही नेते यांनी ‘सनातन धर्माला रोग, कीड वगैरे ठरवून उखडून काढण्यापर्यंत जी विधाने केली’, ती सर्वोच्च न्यायालयाला अजूनही ‘हेट स्पीच’ वाटत नाहीत. ‘या अन्यायाविषयी हिंदूंच्या मनात संताप वाढेल’, अशी भूमिका सातत्याने घेणे, हे धर्मयुद्ध छेडण्यास साहाय्य करणारे नाही, तर आणखी काय आहे ?

६. हिंदु धर्मातील कर्मकांडाविषयी न्यायव्यवस्थेची भूमिका दुटप्पी नाही का ?

हिंदु धर्मातील कर्मकांड पार पडण्याविषयीची न्यायव्यवस्थेची भूमिका तशीच आहे. दसर्‍याला रेड्याचा किंवा अन्य हिंदु धर्मकार्यात पशूचा बळी देण्याची ६०० वर्षांची परंपरा कायद्याने बंद करून तुम्हाला कित्येक दशके लोटली; पण धार्मिक पशूहत्या बंद करायची, तर ती सर्वच धर्मांची का बंद करत नाही ?

तुम्ही न्यायमूर्ती हलालवर (इस्लामनुसार प्रमाणित) बंदी घालण्याची किंवा ईदसारख्या दिवशी होणार्‍या सामुदायिक पशूहत्येवर बंदी घालण्याविषयी प्रयत्न करणार का ? ‘बकर्‍याचे डोके काबाच्या दिशेला करून ते अर्धवट कापून तो जिवंत असतांनाच रक्ताच्या थारोळ्यात त्याची सालडी सोलून धार्मिक जयघोष करत रहाणे’, हे चालून जाते; पण झटक्यात डोके उडवलेला हिंदूंचा पशू चालत नाही. ‘जन्माष्टमीला तुम्ही २० फुटांपेक्षा उंचीवर हंडी होता कामा नये’, असे हिंदूंवर बंधन घालता; पण मोहरमच्या हिंसक वेडाचारात अडथळा आणण्याचे धाडस करता येईल का ? पर्यावरणाच्या दृष्टीने दिवाळीचे फटाके तुम्हाला असह्य वाटतात; पण ख्रिसमसचे फटाके मात्र असह्य वाटत नाहीत. धर्मयुद्ध पेटवण्याचा हा प्रकार नाही, तर मग काय आहे ?

७. प्रार्थनास्थळे कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने गप्प बसणे कितपत योग्य ?

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) हा वर्ष १९९१ चा कायदा वर्ष २०१९ मध्ये आणखी कडक करून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑगस्ट १९४७ यापूर्वीची सहस्रो वर्षांची प्राचीन मंदिरे किंवा देवस्थाने उजेडात येण्याचा मार्ग कायमचा बंद केला आहे, म्हणजे ऐतिहासिक अन्यायाला वाचा फोडण्याचा उपायही कायदा पाळणार्‍या हिंदूंच्या हातातून काढून घेण्यात आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे कुणी कधी ऐकले होते का ? राममंदिर हे असे एकच उदाहरण देता येईल की, ज्यासाठी हिंदूंना वर्षानुवर्षे लढून न्याय मिळवावा लागला; पण बाकीची त्यांची पवित्र स्थाने अजूनही बळकावलेलीच आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर मूग गिळून गप्प बसून आहे. हिंदूंवर असा परम अन्याय होऊ देणे, हे धर्मयुद्धाच्या आगीत तेल घालणे नसेल, तर काय आहे ?

८. स्त्रियांना मशिदीत प्रवेश करण्यास मज्जाव असतांना हिंदु मंदिरातील प्रवेशाविषयी अवडंबर का ?

शबरीमला मंदिराचा निकाल हासुद्धा हिंदूंच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. हिंदूंमध्ये त्यांच्या धार्मिक समजुतीप्रमाणे काही मंदिरांमध्ये पुरुषांना, तर काहींमध्ये स्त्रियांना बंदी असू शकते; पण या विशिष्ट मंदिराचे नको तितके अवडंबर माजवण्यात आले. मुसलमान धर्मात तर स्त्रियांना मशिदीत प्रवेश करण्यास, कुराण वाचण्यास आणि इतर अनेक गोष्टी करण्यास मज्जाव आहे. ख्रिस्ती स्त्रियांनाही त्यांच्या धर्माप्रमाणे कधी ‘प्रिस्ट’ (धर्माेपदेशक) बनता येत नाही. मग या अन्य धर्मियांना डोस पाजण्याचा भाग तुमच्याकडून व्हावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. हे धर्मयुद्ध पेटवणे नाही, तर मग काय आहे ?

९. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाविषयीची भूमिका बोटचेपी नव्हती का ?

शाहीनबाग आंदोलन करून ‘सीएए’ला (नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला) विरोध करण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका बोटचेपी आणि एकांगीच झाली होती. या आंदोलनाने केलेल्या दंगली, अडवलेले रस्ते, दिलेल्या हिंदु आणि देश विरोधी घोषणा हे काहीच या न्यायालयाला दिसले नाही. त्यांनी कायद्याकडे आणि अव्यवस्थेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून मध्यस्थीचा मार्ग सुचवला अन् पेच महिनोन्महिने चिघळत राहील, असे पाहिले. हा धर्मयुद्ध पेटवण्याचा प्रकार नव्हता, तर काय होते ?

– हर्षद सरपोतदार, सनदी लेखापाल, पुणे.